उदय सामंताच्या पत्रकार परिषदेसाठी एमआयडीसीची अशीही तत्परता? माहितीच्या अर्जावर काही तासात उत्तर

राज्याचे मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयात आणि राज्यातील कोणत्याही शासकिय कार्यालयात माहिती अधिकार कायद्याखाली अर्ज केला तर किमान १५ ते ३० दिवसात कधी उत्तर मिळाल्याचा अनुभव कदाचीत विरळाच असेल. मात्र राज्याचे उद्योग मंत्री असलेल्या उदय सामंत यांना घ्यावयाच्या पत्रकार परिषदेसाठी तात्काळ माहिती उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने एमआयडीसी विभागाने माहिती अधिकारात तात्काळ माहिती उपलब्ध करून दिली. उद्योग विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) दिलेली हीच माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत सादर करत आपण अप्रत्यक्षही आपल्या पदाचा वापर करू शकतो हे दाखवून दिले.
सदर अर्जदार संतोष अशोक गावडे यांनी ३१ ऑक्टोंबर रोजी माहिती अधिकारात वेदांता प्रकरणाची माहिती मिळावी यासाठी एमआयडीसीकडे अर्ज केला. विशेष म्हणजे एमआयडीसीने तात्काळ या अर्जावर पुढील प्रक्रिया पूर्ण करत वेदांता संदर्भात आवश्यक असलेली माहिती काही तासात उपलब्ध करून दिली.

संतोष अशोक गावडे यांनी ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत एमआयडीसीकडे माहितीचा अर्ज केला होता. या अर्जात वेदांता प्रकल्पाबाबत माहिती मागण्यात आली होती. या अर्जावर त्याच दिवशी म्हणजे अर्जदाराला माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली. जवळपास दीड लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेला वेदांताचा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला गेल्याने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात आरोप -प्रत्यारोप सुरु असताना एमआयडीसीने माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून वेदांताबाबतची वस्तुस्थिती समोर ठेवली आहे.

दरम्यान, गावडे यांच्या अर्जाला एमआयडीसीने दिलेल्या उत्तरानुसार वेदांताने पहिल्यांदा ५ जानेवारी २०२२ रोजी प्रकल्पाबाबत स्वारस्य अभिव्यक्ती दाखवली होती. त्यानंतर ५ मे २०२२ रोजी पुन्हा कंपनीने स्वारस्य दाखवले. त्यानंतर १४ मे २०२२ रोजी कंपनीने एमआयडीसीकडे गुंतवणुकीबाबत अर्ज सादर केला. या महितीनुसार तत्कालीन आघाडी सरकारने जवळपास साडेचार महिने कंपनीच्या प्रस्तावावर कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचे स्पष्ट होते.

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर १५ जुलै २०२२ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची बैठक झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुक्रमे १४ आणि १५ जुलैला कंपनीला पत्र लिहून महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीसाठी पाचारण केले. २६ जुलै २०२२ रोजी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी वेदांता फॉक्सकॉन कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. त्याचदिवशी मुख्यमंत्र्यांनी वेदांता समूहाचे अध्यक्ष अनिल अगरवाल यांना पत्र लिहून सामंजस्य करारासाठी आमंत्रित केले. २७ आणि २८ जुलैला कंपनीच्या प्रतिनिधींनी तळेगावला भेट देऊन प्रस्तावित जमीन आणि उपलब्ध सुविधांची पाहणी केली. या दौऱ्यात कंपनीच्या प्रतिनिधीना पुणे शहरातील निवासी संकुले, हॉटेल्स, मॉल, शैक्षणिक सुविधा दाखविण्यात आल्या. देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ ऑगस्ट २०२२ रोजी अनिल अगरवाल यांची मुंबईत भेट घेऊन प्रस्तावित प्रकल्पाला सरकारचा पूर्ण पाठींबा व्यक्त केला. तसेच ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अगरवाल यांना पत्र लिहून सामंजस्य करार करण्यासाठी निमंत्रित केले होते, अशी माहिती एमआयडीसीने दिली आहे.

दरम्यान. टाटा एअरबस कंपनीकडून एमआयडीसीकडे कोणतीही अर्ज किंवा पत्रव्यवहार करण्यात आला नाही. तसेच एअरबसचा प्रकल्प महाराष्ट्रात येण्यासाठी एमआयडीसीकडून कोणताही पत्रव्यवहार करण्यात आला नसल्याचे एमआयडीसीने स्पष्ट केले आहे.

मात्र संबधित खात्याचे मंत्री म्हणून उदय सामंत हे प्रत्यक्ष ही सर्व कागद पत्रे एमआयडीसीकडून थेट मागवून घेऊ शकत होते. त्यासाठी इतराकडून माहिती अधिकार कायद्यार्गंत अर्ज करून माहिती घेण्याची काय आवश्यकता होती असा सवाल उद्योग विभागातील अधिकाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.