त्या तीन आमदारांवरील कारवाईसाठी ठाकरे गट पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात? विधान परिषदेतील तीन आमदारांवरील कारवाईसाठी आग्रही

शिवसेना आमदारांच्या अपात्र आमदारांवरील कारवाई संदर्भातील सुनावणी लवकरच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार कारवाई उशीराने का होईना जलद गतीने होताना दिसत आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाकडे राज्याच लक्ष लागलं आहे. मात्र शिवसेना ठाकरे गटाकडून विधान परिषदेच्या तीन आमदारांच्या बाबत निर्णय कधी होणार हा सवाल राजकिय वर्तुळात चर्चिला जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर शिवसेना शिंदे गटाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ अपात्र आमदारांची सुनावणी लवकरच होणार आहे. त्यामुळे येत्या दोन तीन आठवड्यात शिवसेनेबाबतचे चित्र स्पष्ट होऊन शिंदे आणि ठाकरे गटाचं भवितव्य स्पष्ट होणार आहे. या घडामोडीतच आता विधान परिषदेतील शिंदे गटाच्या आमदारांवर कारवाई करण्यासाठी ठाकरे गटाने जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे या आमदारांचे काय होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

गेल्या पावसाळी अधिवेशनात शिंदे गटातील विधान परिषदेच्या तीन आमदारां विरोधात कार्यवाही करण्यात यावी असे पत्र शिवसेना ठाकरे गटाने विधिमंडळ सचिवांना दिलं होतं. यामध्ये मनिषा कायंदे, विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे आणि विप्लव बजौरिया यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. परंतु याबाबतचं पत्र अजूनही विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्यापर्यंत पोहोचलेलं नाही. त्यामुळे यासंदर्भात काही कारवाई सुरू झालेली नाही.
परंतु पत्रानुसार कारवाई होण्यास विलंब होत असल्याने ठाकरे गट अधिकच आक्रमक झाला आहे. विधानसभेतील अपात्र आमदारांच्या कारवाईला सुद्धा असाच विलंब होत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर ठाकरे गटाने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यावेळी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर कारवाईच्या प्रक्रियेस सुरूवात केल्याचे ठाकरे गटाचे अनिल परब यांनी सांगितले.

विधानपरिषदेच्या तिन्ही आमदारांविरोधात काहीच कारवाई होत नाही. त्यामुळे या आमदारांविरोधात कारवाई करण्यात यावी या मागणीसाठी ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली असल्याची माहिती पुढे येत आहे. तशा हालचाली सुरू असल्याचे कळते. विधानसभा अध्यक्षांनी १६ आमदारांच्या प्रकरणावर चार महिने वेळकाढूपणा केला. त्यामुळे ठाकरे गटाने पुन्हा एकदा न्यायालयात धाव घेत या तीन आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात कारवाई कारवाई करावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.