मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
सामाजिक न्याय विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती गैरव्यवहार प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषद सदस्य विनायक मेटे यांनी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती वाटपात गैरव्यवहार केल्याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच सामाजिक न्याय विभागातील शिष्यवृत्ती गैरव्यवहार प्रकरणाची चैाकशी करण्याची व दोषींवर कारवाई करण्याविषयीची लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून मागणी केली.
सन २०११ ते २०१७ या कालावधीत अनुसूचित जाती, इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्ती व फ्रिशीपच्या योजनांची महाईस्कॅाल पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यात येत होती. २०१७-१८ मध्ये राज्यशासनाने सर्व विभागाच्या वैयक्तिक लाभांच्या योजनांकरिता सुरू करण्यात आलेले पोर्टल पूर्णतः कार्यान्वित होऊ न शकल्याने सन २०१७-१८ मध्ये ऑफलाईन पद्धतीने शिष्यवृत्ती व फ्रि शिपच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात आली. सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून शैक्षणिक लाभ संबंधित विद्यार्थ्यांच्या ई वॅालेटवर थेट ऑनलाईनरित्या अदा केले जात आहे. शिष्यवृत्ती योजनेतील गैरव्यवहार करणा-यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य सर्वश्री रणजित पाटील, सुरेश धस, विजय उर्फ भाई गिरकर यांनी भाग घेतला.