ओबीसी समाजासाठी भुजबळांची मागणी आणि मंत्री राम शिंदे यांची तत्परता ओबीसी विभागाकरिता अर्थसंकल्पात २९६३ कोटी रुपयांची तरतूद

नाशिक : प्रतिनिधी

राज्य शासनाने ओबीसी प्रवर्गाच्या कल्याणाकरिता स्वतंत्र विजाभज, इमाव व विमाप्र मंत्रालयाची स्थापना केलेली आहे. मात्र या विभागासाठी अर्थसंकल्पात अत्यंत तुटपुंजी तरतूद केलेली असल्याने माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी सन २०१८-२०१९ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कपात सूचना मांडलेली होती. यावर विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री प्रा.राम शिंदे यांनी या विभागाकरिता २९६३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती लेखी पत्राद्वारे छगन भुजबळ यांना दिली आहे.

छगन भुजबळ यांच्या कपात सूचनेत म्हटले होते की, शासनाने विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गाच्या कल्याणाकरिता स्वतंत्र विजाभज, इमाव व विमाप्र मागास व विशेष मागास प्रवर्ग या मंत्रालयीन विभागाची स्थापना केलेली आहे. मात्र अर्थसंकल्पात या विभागाकरिता तुटपुंजी तरतूद केलेली आहे. त्यामुळे राज्यातील विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात या विभागासाठी तरतूद करण्याकरिता शासनाने तातडीने कारवाई करून आवश्यक उपाययोजना कराव्या अशी मागणी त्यांनी केली होती.

यावर राज्याचे इतर विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, मागास व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री प्रा.राम शिंदे यांनी लेखी पत्राद्वारे भुजबळ यांना कळविले आहे की, विजाभज, इमाव व विमाप्र यांच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी असलेल्या विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने दि. ९ फेब्रुवारी २०१७ रोजीच्या अधिसुचनेन्वये सदर विभागाची निर्मिती केलेली आहे. तथापि विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षामध्ये नवीन लेखाशीर्ष उपलब्ध नसल्यामुळे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली असल्याचे म्हटले आहे.

विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागाकरिता दि.२३ ऑक्टोबर २०१७ च्या शासन निर्णयांन्वये नवीन लेखाशीर्ष उपलब्ध झाले असल्यामुळे सन २०१८- १९ या वित्तीय वर्षामध्ये विजाभज, इमाव व विमाप्र या प्रवर्गाकरिता विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी राज्य सर्वसाधारण आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी कार्यक्रमांतर्गत रु.२९१४.९२ कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली असून रु.४८.४३ कोटी इतकी तरतूद अनिवार्य करिता करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सन २०१८-१९ करिता विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागाकरिता एकूण रु.२९६३ कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आलेली असल्याचे म्हटले आहे. तसेच नवीन योजना कार्यान्वित करावयाच्या झाल्यास तसेच ज्या योजनांमध्ये निधी अपुरा पडत असल्यास तो उपलब्ध करून देण्यात येईल अशी असेही मंत्री प्रा.राम शिंदे यांनी छगन भुजबळ यांना लिहिलेल्या लेखी पत्रात म्हटले आहे.