नमोप्रमाणे ‘महामित्र’ ची मालकी खाजगी कंपनीकडे लाखो युजरची माहिती धोक्यात असल्याचा पृथ्वीराज चव्हाणांचा आरोप

मुंबई : प्रतिनिधी

अमेरिकेच्या राष्ट्रध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासह देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावे सुरु झालेल्या नमो अँपनंतर आता ‘महामित्र’ सोशल मिडीयीच्या माध्यमातून डेटा प्रायव्हसीचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. तसेच या अँपद्वारे जमा होणारी सर्व माहिती अनुलोम या खाजगी कंपनीकडे जमा होत असल्याचा गौप्यस्फोट  राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत करत जर माहितीचा गैरवापर झाल्यास त्यास जबाबदार कोण ? असा सवाल माजीही त्यांनी उपस्थित केला.

विधानसभेत औचित्याच्या मुद्याद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरु केलेल्या महामित्र या योजनेच्या अनुषंगाने माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी उपस्थित केला. त्यावेळी त्यांनी वरील आरोप केला.

सोशल मीडियाचा विधायाकी वापर करून विवेकी समाज घडवण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने ‘सोशल मीडिया महामित्र’ हे मोबाईल ॲप्लिकेशन ०१ फेब्रुवारी २०१८ उपलब्ध करून दिले आहे. सर्वसाधारपणे प्रत्येक तालुक्यातून एक या प्रमाणे त्या भागातील प्रभावी समाजमाध्यमकारांची विविध निकषांच्या आधारे निवड करण्यात आली असून राज्य पातळीवर सुमारे ३०० तरुणांना प्रभावी समाजमाध्यमकार म्हणून मा. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते २४ मार्च रोजी गौरवण्यात आले आहे.

या मोबाईल ॲप्लिकेशनच्या वापरकर्त्यांकडून  मोठ्या प्रमाणात खाजगी माहिती गोळा करण्यात आली आहे. ही माहिती वापरकर्त्यांच्या संमतीशिवाय ‘अनुलोम’ या एका धर्मादाय संस्थेकडे पाठवली जात आहे. विशेष म्हणजे ‘अनुलोम’ या धर्मादाय संस्थेने अशाच प्रकारचे मोबाईल ॲप्लिकेशन गेल्यावर्षी काढले होते. अनुलोम आणि महामित्र या मोबाईल ॲप्लिकेशनच्या सोर्स कोडमध्ये देखील साम्य आढळून येते. ‘महामित्र’ या मोबाईल ॲप्लिकेशनचा संपूर्ण डाटाबेस आणि बॅकएंड अनुलोम.ओआरजी या संकेतस्थळावर प्रोसेस केला जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या अनुषंगाने अनुलोम या संस्थेचे संस्थापक अतुल प्रभाकर वझे यांनी ही संस्था सन २०१६ मध्ये मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरु केल्याचे सांगतात. तसेच राजकारणापासून दूर राहून केवळ सामाजिक कार्य करणे आणि जनसहभागातून सामाजिक विकास  करणे या मुख्यमंत्र्यांच्या स्वप्नाला पूर्ण करणे हे या संस्थेचे उद्दिष्ट आहे. यामधून काही नैतिक आणि कायदेशीर प्रश्न उद्भवतात असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी करत या अँपचे सर्व्हर जर्मनीत असून भविष्यात जमा होणाऱ्या माहितीचा दुरूपयोग होण्याची भीतीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

त्यावर विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी माहीतीचे निष्कासीकरण करुन राईट टू प्रायव्हसीचा भंग होत असून या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केलेले  गंभीर मुद्दे आणि मागण्या :

१. महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने तयार केलेले मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारे गोळा केलेली माहिती अनुलोम या खाजगी धर्मादाय संस्थेला का दिली जाते?

२. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने अनुलोम या संस्थेसोबत माहिती आदान-प्रदानाचा कोणता करार केला आहे?

३. खाजगी संस्थेला माहिती हस्तांतरित करत असताना माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे वापरकर्त्यांची संमती घेतली जाते का?

४. वापरकर्त्यांच्या संमतीविना ही माहिती उघडपणे खाजगी संस्थेला देत असताना त्याची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय घेणार आहे का?

४. सदर माहितीचा आणि वापरकर्त्यांचा ओळखीचा (User Identity) गैरवापर झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणावर निश्चित करणार?

५. प्रभावी समाजमाध्यमकारांची निवड करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी अशी संपूर्ण शासकीय यंत्रणा कामाला लावून सदर माहिती खाजगी संस्थेकडे हस्तांतरित करण्याचे प्रयोजन काय?

६. प्रभावी माध्यमकारांचा (दुरू)पयोग मतदारांवर राजकीय प्रभाव टाकण्यासाठी होणार नाही याची हमी शासन घेणार का?