राज्य सरकारचा मोठा निर्णयः राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांची संख्या वाढवणार राज्य मंत्रिमंडळाने दिली वाढविण्यासंदर्भात मान्यता

मुंबईः प्रतिनिधी
काही दिवसांपूर्वी राज्यातील महापालिका आणि नगर परिषदांमधील सदस्यांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर आता राज्यातील जिल्हा परिषदांची सदस्य संख्या वाढविण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या संदर्भातील विधेयक आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे.
सध्या राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० व जास्तीत जास्त ७५ इतकी आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम 9 (1) मध्ये सुधारणा करून जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५५ व जास्तीत जास्त ८५ असे करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या सुधारणेमुळे सध्याची जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या २००० वरुन २२४८ इतकी होईल. त्याचप्रमाणे पंचायत समिती सदस्यांची संख्या देखील ४००० वरुन ४४९६ इतकी होईल.
राज्य निवडणूक आयोग, जिल्हयातील निर्वाचक गटांतून थेट निवडणूकीव्दारे निवडून दयावयाच्या सदस्यांची संख्या निश्चित करील. तथापि, एखादया जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि निवडणूकीव्दारे भरवण्यात येणाऱ्या अशा जिल्हा परिषदेमधील जागांची संख्या यामधील प्रमाण, शक्य असेल तेथवर, राज्यभर सारखेच असेल.
पंचावन्न निर्वाचक गटांची किमान संख्या, राज्यातील जिल्हयांमधील कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्हयांसाठी नियतवाटप करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्हयाची लोकसंख्या विचारात घेऊन, त्या जिल्हयासाठी पुढील सुत्राचा अंगीकार करुन काढलेल्या प्रत्येक लोकसंख्येसाठी अतिरिक्त निर्वाचक गट असेल :-
क्ष-वाय-३०
“क्ष” म्हणजे राज्यातील जिल्हयामधील सर्वात अधिक लोकसंख्या. “वाय” म्हणजे राज्यातील जिल्हयामधील सर्वात कमी लोकसंख्या उपरोक्त प्रमाणे लोकसंख्यासूत्राच्या आधारे प्रत्येक जिल्हयामध्ये अतिरिक्त निर्वाचक गटांची संख्या निर्धारित करतेवेळी जर लोकसंख्येचा अपूर्णांक अर्धा किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल तर प्रत्येक अतिरिक्त निर्वाचक गटासाठी तो एक निर्वाचक गट असा हिशेबाबत धरण्यात येईल आणि जर तो अर्ध्यापेक्षा कमी असेल तर, तो दुर्लक्षित करण्यात येईल.
कलम 9 च्या पोटकलम (1) च्या खंड (क) मध्ये निर्धारित केल्याप्रमाणे, कोणत्याही परिस्थितीत, निर्वाचक गटांची एकुण संख्या ८५ निर्वाचक गटांपेक्षा अधिक असणार नाही अशी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.