छगन भुजबळ यांचा सवाल, बेरोजगारांच्या आत्महत्या ; बेरोजगारी वाढण्यासाठी जबाबदार कोण ? राज्यातील उद्योगातील गुंतवणूक, रोजगार यासह अनेक योजनांची स्पष्टता नाही

महाराष्ट्रात सर्वाधिक बेरोजगारांची आत्महत्या झाली आहे. राज्यातील तरुणांना रोजगाराचा प्रश्न अतिशय गंभीर असून उद्योग वाढविण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करावे अशी मागणी करत राज्यपालांच्या अभिभाषणात राज्यात उद्योगातील गुंतवणूक, रोजगार यासह अनेक महत्वाच्या योजनांबाबत कुठलीही स्पष्टता दिसत नाही असे मत राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा करतांना व्यक्त केले.

विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा करतांना छगन भुजबळ म्हणाले की, मराठी राजभाषा दिनी राज्यपालांचे अभिभाषण झाले. राज्यपालांचे अभिभाषण करतांना किमान काही ओळी तर मराठीत बोलणे अपेक्षित होते. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मराठी भाषा दिनाच्या दिवशीच बेळगाव येथील सभेत तिथे कन्नड भाषेतुन आपल्या भाषणाची सुरवात केली. त्या बेळगावात आजदेखील मराठी भाषिक जास्त आहे. याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

ते म्हणाले की, अर्थव्यवस्था कोरोनानंतर पुनरुजिव्वीत करण्यासाठी युवकांना नोकऱ्या देणे हे माझ्या सरकारची पहिली प्राथमिकता आहे पण, कोविडची लाट कमी होताच मुख्यमंत्री आरोग्य कौशल्य योजना बंद पडली १९ हजार जणांनी प्रशिक्षण घेतले. मात्र नोकऱ्या फक्त ४ हजार जणांनाच देण्यात मिळाल्या. राज्यात ७५ हजार नोकरभरती होत आहे. मात्र ग्रामविकास विभागाची भरती कधी सुरु होणार, आरोग्य विभागाची भरती कधी होणार असा सवाल उपस्थित करत ग्रामविकासच्या १३ हजार पदभरतीचा घोळ अजुनही सुरु असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान अशा जाहिरात शासन करतंय मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार आपण वेळेवर करत नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचारी म्हणून नियमित करण्याची मागणी आत्ताच्या सरकारमधील मंडळींनी केली होती. मग ते निर्णय का घेत नाही असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

ते म्हणाले की, राज्यात प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेंतर्गत ४ लाख ८५ हजार युवकांचे प्रशिक्षण यशस्वीरित्या आयोजित केले. पण त्यांना नोकऱ्या देणार कोण, नोकरीच्या शोधात असलेल्या ५६ लाख ४० हजार तरुणांनी राज्याच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता, विभागाकडे नोंदणी केली मात्र त्यातल्या फक्त ३.८८ टक्के तरुणांना रोजगार संबंधित खात्याने दिल्या इतर तरुणांचे काय असा सवाल उपस्थित करत या योजनांचा ५४ कोटी रुपये निधी शिल्लक असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न अतिशय गंभीर होत चालला आहे. नॅशनल क्राईम रॅकॉर्ड ब्युरोने दिलेल्या आकडेवारीनुसार बेरोजगारी मुळे सर्वात जास्त आत्महत्या या महाराष्ट्रात होत आहेत. बेरोजगारीला जबाबदार कोण असा सवाल उपस्थित करत कारखाने वाढविले पाहिजे. बाहेर जाणारे कारखाने थांबविले पाहिजे. अद्यापही गुजरात मध्ये फॉक्स कॉन सुरु होऊ शकली नाही ती पुन्हा महाराष्ट्रात आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे असे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, एकीकडे महाराष्ट्रातील प्रकल्प पळविण्यात आले. गावे पळविण्यात येत आहे. आता तर धार्मिक स्थळे देखील पळविण्याचा होत असून त्यावर हक्क सांगितले जात आहे. आपल्या समोर बेरोजगारी महागाईचे प्रश्न असतांना हे प्रश्न कशासाठी उभे करण्यात येत आहे. भारताच्या एकुण जी.डी.पी मध्ये १४.२ टक्के वाटा हा महाराष्ट्राचा आहे. पण केंद्राच्या अर्थसंकल्पात मात्र महाराष्ट्राच्या वाट्याला निराशाच आली. केंद्राच्या दोन योजनांमध्ये ज्यात कुपोषण, बालमजुरी व मानवी सेवा यांचासंबंध आहे. त्या योजनेमध्ये महाराष्ट्राला एक नवा पैसा देण्यात आला नाही.आणि ज्या कृषी सिंचन मध्य़े पैसा दिला त्याचे पैसे आपण खर्च केले नाही. केंद्राच्या पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेचा खर्च हा फक्त ०.५४ टक्के एव्हढाच आहे.. सरकारने G20 चे यशस्वी आयोजन केले. पण जी-२० च्या जाहीराती करण्याचा फतवा युजीसीला काढावा लागला अनेक विद्यापीठांना याचा भुर्दंड बसला. जे पैसे शिक्षणावर खर्च व्हायला हवे ते जाहिरातीवर खर्च झाले असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

ते म्हणाले की, राज्यपाल आपल्या अभिभाषणात म्हणाले की महाराष्ट्राने स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान-२.० सुरु केले मात्र स्वच्छ भारत मिशनचा निधी खर्च करण्यात महाराष्ट्र सगळ्यात पिछाडीवर पडला आहे. मुंबईत अनेक सुशोभीकरणाचे कामे होत आहे. हे सुशोभिकरण करा मात्र मुंबई स्वच्छ सुंदर मुंबई दिसली पाहिजे. मुळात जी कामे अपुर्ण आहेत ती पुर्ण करण्याकडे सरकारने लक्ष द्याय़ला हवे. मुंबईत अनेक ठिकाणी मेट्रोचे काम सुरु आहे. मुंबईसह, नागपुर, नवी-मुंबई, पुणे याठिकाणी हे काम सुरु आहे.पण नाशिकच्या जनतेची मागणी होती की नाशिकमध्ये मेट्रो व्हावी ती तर झाली नाही मात्र जी निओ मेट्रो होणार होती तिचा प्रस्ताव शहरविकास मंत्रालयाकडे प़डुन असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

ते म्हणाले की, राज्यात पाच लाख पेक्षा जास्त घरकुले बांधण्याचे उद्दीष्ट आहे. मात्र राज्याच्या वाट्याचा, हक्काचा घरकुल योजनेचा निधी आता परराज्यात जाणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत महाराष्ट्राला दिलेले उद्दीष्ट पुर्ण न झाल्यामुळे १ लाख १७ हजार घरकुले दुसऱ्या राज्यात वळविण्यात आली असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. ते म्हणाले की, राज्यात तर कायदा व सुव्यवस्थेचे तेरा वाजले आहेत. पत्रकारांवर हल्ले होत आहेत. लोकप्रतिनीधींना धमकी दिली जाते त्यांच्या कुटुंबाला मारण्याचा कट रचला जातो त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई होत नाही. त्यामुळे कमी जास्त सुरक्षा देऊन त्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, नियमीत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनपर अनुदानाचा मुद्दा मांडला पण महाविकास आघाडी सरकार असताना शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्याने १ वर्ष कर्जाची परतफेड केली आहे अश्या शेतकऱ्यांना प्रोत्सहानपर अनुदान देण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र शिंदे- फडणवीस सरकारने २ वर्ष कर्जाची परतफेड करण्याची अट टाकली त्यामुळे ७० टक्के शेतकरी वंचीत राहीले असल्याचे त्यांनी सांगितले.ही अट दोन वर्षा ऐवजी एक वर्ष करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली. राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात उस्मानाबादला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु होणार असल्याची घोषणा केली मात्र आमच्या नाशिक येथील मंजुर असलेले शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला प्रशासकीय मान्यता मिळुन देखील बांधकाम सुरु झाले नाही. याचे कारण म्हणजे महसुल विभागाने आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाकडे जागा हस्तांतरीत करण्याचा प्रस्ताव मंजुर न केल्यामुळे त्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लावण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली.

ते म्हणाले की, राज्यात ३६ जिल्हांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वस्तिगृह सुरु करणार आहे. राज्यात जिल्हानिहाय स्वतंत्र वस्तिगृह बांधण्यात यावे अशी आमची मागणी आहे. शासनाने ती मंजुरी केली असून त्याचा शासन निर्णय काढला आहे. त्याबद्दल त्यांनी शासनाचे आभार मानले. स्वाधार आणि स्वयंम च्या धर्तीवर सावित्रीबाई फुले आधार योजना सुरु करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली. ते म्हणाले की, राज्य सरकार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणादायी जीवनाची नवीन पिढीला ओळख करुन देण्यासाठी वारसा किल्ल्यांचे जतन व संवर्धन करणार असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले मात्र माझ्या येवला या मतदारसंघातील पर्यटन योजनेमधील येवला शिवसृष्टी रु. ४ कोटीच्या कामावरची स्थगिती देण्यात आली आहे. या कामासाठी तातडीने निधी द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली.

ते म्हणाले की, आदीवासींच्या घरकुल योजनेचा उल्लेख राज्यपालांनी केला खरा पण या राज्यात आदिवासी बांधवावर होणारे अत्याचार कोण थांबविणार असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. अश्याच प्रकारे फसवणुक ही मुंबईत देखील काही आदीवासी बांधवांची होत आहे. नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यात गरीब आदिवासी नागरिकांची फसवणूक करून आदिवासींच्या शेकडो एकर जमिनी लाटण्यात येत आहे. शंभर एकरपेक्षा जास्त आदिवासीं जमिन गैरमार्गाने आणि फसवणूक करून धनदांडग्यांनी ताब्यात घेतली आहे. भावली खुर्द, जामुंडे, गावंडे , चिंचलेखैर, वाघ्याची वाडी, बालविहीर या भागातील आदिवासी बांधवांच्या जमिनींचे सुद्धा बळजबरीने गैरमार्गांचा अवलंब करून बिगर आदिवासी धनदांडग्या मंडळींनी हस्तांतरण केलेले आहे. या जमिनींचे हस्तांतरण करतांना कायदेशीर वारसांना फसवणुकीने वगळण्यात आलेले आहे. कायदेशीर वारसांच्या संमतीशिवाय या जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार करण्यात आलेले आहे. सदर जमिनींचे आदिवासींकडून बिगर आदिवासी व्यक्तींना विकण्यासाठी योग्य प्राधिकरणाकरून परवानगी घेण्यात आलेली नाही.गरीब आदिवासी नागरिकांची फसवणूक करून आदिवासींच्या शेकडो एकर जमिनी लाटण्यात आलेल्या आहे. सदर आदिवासी नागरिकांना धमकवण्यात येत असल्याने त्यांच्यामध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. या जमिनींच्या गैरव्यवहारामध्ये शासकीय यंत्रणांकडून आदिवासी नागरिकांना मदत केली जात नाही अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

ते म्हणाले की, राज्यपालांनी खेलो इंडीया युवा क्रिडा स्पर्धेत प्रथम स्थान मिळविल्याबद्दल खेळाडुंचे कौतुक केले खरे मात्र या पदक विजेत्या खेळाडुंच्या बक्षीसांच्या रकमांचे काय यातील २८६ पदकविजेत्या ३०० खेळाडुंचे तब्बल ११.६० कोटी रुपये थकविण्यात आले आहेत. तसेच ज्या सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने पुणे विद्यापीठ आहे. त्या पुणे विद्यापीठाच्या दिनदर्शिकेत सावित्रीबाई फुले यांचा स्मृती दिन ३ मार्च रोजी दाखविण्यात आला आहे. सावित्रीबाई फुले यांचा स्मृती दिन १० मार्च रोजी आहे. त्यामुळे यात सुधारणा करून या दिनदर्शिका मागे घेऊन पुन्हा छापाव्यात अशी मागणी त्यांनी केली.