मराठा आरक्षणाचे विधेयक आगामी अधिवेशनात मंजूर होणार ? अहवालाचा अभ्यास पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाची लगबग

मुंबईः प्रतिनिधी
अखेर राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाला द्यावयाच्या आरक्षणासंबधीचा अहवाल गुरूवारी राज्य सरकारला सादर करण्यात आला. या अहवालाचा अभ्यास पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनातील ६ अभ्यासू अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली. तसेच या हिवाळी अधिवेशनातच याविषयीचे विधेयक मांडून मंजूर करण्याचा विचार राज्य सरकार करत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
मराठा समाजाला आऱक्षण देण्यासंदर्भात आणि ते आरक्षण कायदेशीर स्तरावर टीकावे यासाठी राज्य सरकारकडून त्याविषयीचा अहवाल तयार करण्याचे काम राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सुपूर्द केले. त्यानुसार राज्य मागासवर्ग आय़ोगाने जवळपास २० हजार पानांचा अहवाल राज्य सरकारकडे काल गुरूवारी सादर केला. परंतु या अहवालाचा शासकिय पातळीवर अभ्यास पूर्ण होण्याआधीच अनेकविध माहिती बाहेर आली. त्यामुळे या अहवालावरून एकच राजकिय आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या वादात उतरावे लागल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यातच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावर भाष्य करताना १ डिसेंबर रोजी जल्लोष करा असे सूचक वक्तव्य केल्याने आणि अहवालाच्या अभ्यासासाठी ६ अभ्यासू प्रशासकिय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्याने आरक्षणाचे विधेयक या आगामी अधिवेशातच मांडण्यात येत असल्याची अटकळ बांधण्यात येत आहे. तसेच या ६ अधिकाऱ्यांकडून अहवालाचे वाचनही युध्दपातळीवर सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाचा अहवाल किंवा त्याविषयीचे विधेयक अधिवेशनाच्या दुसऱ्या अर्थात शेवटच्या आठवड्यात विधिमंडळात सादर होण्याची शक्यता अधिक असल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.