कमला मिल आगीचे खापर विरोधकांवर आगीस आघाडी सरकारचे धोरण कारणीभूत असल्याचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा आरोप

मुंबई : प्रतिनिधी

मुंबईतील सर्व मिलच्या जागा महापालिका, म्हाडा आणि गिरणी कामगारांना समसमान पध्दतीने वाटप करण्याचा निर्णय सुरुवातीला घेतला. परंतु त्यात चालबाजी करत तेव्हाच्या सरकारने एकूण जागेऐवजी उर्वरित रिकाम्या जागेचे तीन भाग करून त्याचे समसमान वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच पध्दतीने कमला मिलच्या जागेबाबत निर्णय घेतला. त्यामुळे कमला मिल परिसरातील अवैध पध्दतीची बांधकामे झाली. या आगीला तेव्हाच्या आघाडी सरकारची धोरणेच एकप्रकारे जबाबदार असून या धोरणास जबाबदार असलेल्यांची चौकशी करून कारवाई करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करत कमला मिल आगीचे खापर आताचे विरोधक तर तेव्हांचे सत्ताधाऱ्यांवर फोडले.

सकाळी विधानसभेचे कामकाज तहकूबीनंतर सुरु होताच लक्षवेधी सूचना पुकारण्यात आली. त्यावेळी भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी कमला मिल आगीच्या संदर्भातील लक्षवेधी उपस्थित केली. त्यावर भाजपच्याच आशिष शेलार यांनी उपप्रश्न विचारला. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वरील घोषणा केली.

कमला मिल पाठोपाठ अन्य मिलच्या जमीन वापराच्या धोरणाची चौकशी करण्याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, नगरविकास विभागाचे माजी सचिव अथवा नगररचनाकार आणि वास्तुविशारद यांची समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. १९९९ मध्ये तयार केलेल्या धोरणानुसार बंद मिलची जागा कन्व्हर्ट करताना एकूण जागेच्या ३० टक्के म्हाडाला, ३० टक्के मुंबई महापालिकेला आणि ३० टक्के गिरणी मालकाला देण्याचे धोरण होते. मात्र त्यात २००१ मध्ये बदल करून नवीन धोरण करण्यात आले आणि एकूण मिलच्या जमिनी ऐवजी उपलब्ध मोकळ्या जागेपैकी एक तृतीयांश जमीन वापरा बाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे गिरणी कामगारांच्या घरासाठी एक इंच जमीन देखील म्हाडाला मिळाली नसल्याचा आरोपही मुख्यमंत्र्यानी विरोधकांवर केला.

ज्या ठिकाणी माहिती तंत्रज्ञानसाठी असलेल्या चटईक्षेत्राचा गैरवापर झाला असेल तर तर त्याची चौकशी केली जाईल. याबाबत धोरण तयार करून चटईक्षेत्राचा गैरवापर करणाऱ्या संबंधितांकडून पैसे वसूल केले जाणार असून कमला मिलच्या आगीच्या घटनेनंतर मुंबई महापालिकेने मोठी मोहीम हाती घेतली असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावरून विरोधकांकडून विधानसभेत घोषणाबाजी करत कर्जमाफीची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात येत होती. तरीही अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी लक्षवेधी पुकारत विधानसभेचे कामकाज पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला. या गोंधळातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधीला उत्तर दिले.

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धोरणाची चौकशी करण्याची घोषणा केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या चौकशीच्या घोषणेकडे लक्ष वेधत तुम्हाला काय चौकशी करायची ती करा. मात्र कमला मिल आगीतील हॉटेल चालकांना का वाचवताय? असा उपरोधिक सवाल केला.