मागील अनेक वर्षापासून राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये रिक्त असलेल्या एक लाख ५० हजार जागांपैकी ७५ हजार भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या रिक्त जागा भरण्यासाठी घेण्यात येणारी परिक्षा एमकेसीएल मार्फत घेण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने सरकारने घेतला होता. मात्र आता शिंदे-फडणवीस सरकारने आता या ७५ हजार जागांसाठी दोन संस्थांची नेमणूक कऱण्याचा निर्णय घेतला आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड पदभरतीसाठी परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस मार्फत नामनिर्देशनाद्धारे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे ७५ हजार रिक्त पदे भरतीचा मार्ग सुकर झाला आहे.
मागील वर्षाच्या कालावधीत परीक्षांसंदर्भात झालेल्या विविध घोटाळ्यांच्या संदर्भात टीसीएस- आयओएन, आयबीपीएस या कंपन्यांना नामनिर्देशनाने काम सोपवावे असे ठरले होते. त्याप्रमाणे भूतपूर्व महाराष्ट्र दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील सरळ सेवेची रिक्त पदे ऑनलाईन पद्धतीने वरील संस्थांमार्फत घेण्याचा निर्णय झाला.
या कंपन्यांची नामनिर्देशनासह निवड झाल्यानंतर परिक्षांची विहित कार्यपद्धती व इतर अटी शर्ती सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा) यांच्यामार्फत निश्चित करण्यात येतील.
त्यामुळे राज्यातील विविध शासकिय विभागातील रिक्त पदांसाठी टीसीएस आणि आयबीपीएसमार्फत परिक्षा घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी लवकरच कार्यपध्दती आणि अटी व शर्ती निश्चित करण्यात येणार आहेत. यामुळे रखडलेली भरती प्रक्रिया मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.