Breaking News

कांदा, द्राक्षे, हरभरा, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून ठाकरे गटाने कामकाज बंद पाडले शिंदे-फडणवीस सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नानी देणे घेणे नसल्याने प्रस्ताव चर्चेला येऊ दिला नसल्याचा विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचा आरोप

मागील काही दिवसांपासून कांदासह द्राक्षे, कापूस, हरभरा शेतकरी उत्पादनाच्या दरात मोठ्या प्रमाणावर घसरण होत आहे. त्यातच सोलापूर जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याला ८०० किलो कांदा विकून अवघ्या २ रूपयांचा चेक मिळाला तर दुसऱ्या एका शेतकऱ्याला खर्च वजा जाता एक रूपया जास्तीचा मोजावा लागला. यावरून कांदा उप्तादक, द्राक्षे, कापूस, हरभरा शेतकऱ्यांचे होणारे हे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारच्या विरोधात महाविकास आघाडीने सकाळी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन केले. त्यानंतर विधान परिषदेत यासंदर्भात २८९ खाली चर्चेचा प्रस्ताव शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून मांडण्यात आला. मात्र चर्चेची मागणी फेटाळून लावल्याने अखेर महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनी कामकाज चालू न दिल्याने सभागृह स्थगित करण्याची पाळी शिंदे-फडणवीस सरकारवर आली.

याच मुद्द्यावरून आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशात विरोधी पक्ष आक्रमक झाला आहे. कांदा, द्राक्षे, हरभरा आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळाला पाहिजे, अशी मागणी विरोधी पक्षाने केली. यानंतर विधान परिषदेत गदारोळ झाला. परिणामी विधान परिषदेतील आजचं कामकाज तहकूब करण्यात आलं आहे.

विधान परिषदेतील घडामोडीनंतर विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी अंबादास दानवे म्हणाले की, कांदा, द्राक्षे, कापूस आणि हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांची आताची महाराष्ट्रातील स्थिती अत्यंत वाईट आहे. एका कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला २ रुपयांचा चेक देण्यात आला. तर एका कांदा उत्पादक शेतकऱ्याने ४ महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान मोदींच्या जन्मदिनी आत्महत्या केली. सध्या कापसाला भाव मिळत नाहीये. १३-१४ हजार रुपये कापसाला भाव मिळत होता. हा दर आता ७ हजारांवर आला आहे.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे पुढे म्हणाले, केंद्र सरकारने ऑस्ट्रेलियामधून कापसाच्या गाठी आयात केल्या. हे सगळे प्रश्न घेऊन महाविकास आघाडीने २८९ च्या अंतर्गत चर्चा करण्याची मागणी केली. ही मागणी करताना आम्ही आमची भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण भूमिका मांडायच्या आधीच देवेंद्र फडणवीसांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. २८९ अंतर्गत प्रस्ताव मांडणं हा विरोधी पक्षाचा हक्क असतो. याद्वारे जनतेचे प्रश्न मांडावे लागतात. मांडता येतात. पण हे सगळं न मांडता सरकारनेच उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला.

थोडक्यात शिंदे-फडणवीस सरकारला कांदा, कापूस, द्राक्षे,धान, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांबद्दल काहीही देणं-घेणं नाहीये. त्यामुळे यावर चर्चा करण्याची मागणी केली असताना ही चर्चा पूर्ण होऊ दिली नाही. आमचा प्रस्तावही मान्य केला नाही. प्रस्ताव मान्य न केल्याने आम्ही आमची भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण यावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला, हे सगळं चुकीचं होतं. याचा अर्थ सरकार विरोधी पक्षाची गळचेपी करतंय. याचा आम्ही निषेध आम्ही केला आहे. त्यामुळे आज दिवसभरासाठी विधान परिषदेतील कामकाज तहकूब केलं आहे, अशी माहिती अंबादास दानवे यांनी दिली.

Check Also

इंडोनेशियाच्या शिष्टमंडळाने घेतली लोकसभा निवडणूकीच्या कामकाजाची माहिती

इंडोनेशिया देशाच्या निवडणूक आयोगातील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने आज मंत्रालयातील राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाला भेट …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *