शासकीय बँकींग व्यवहार हाताळण्यास खाजगी बँकांना परवानगी राज्य सरकारचा खासगी बँकांबाबत युटर्न

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील तत्कालीन फडणवीस सरकारने पोलिस कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्यांची पत्नी कार्यरत असलेल्या बँकेत वळविल्याविल्यावरून विरोधकांनी टीकेची झोड उडविली. तसेच महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत विराजमान झाल्यानंतर खाजगी बँकामधील शासनाकडून जमा करण्यात येणारे वेतन पुन्हा राष्ट्रीय बँकेतील खात्यातच भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र या निर्णयास ७ ते ८ महिन्याचा कालावधी उलटताच राज्य सरकारने आपल्याच निर्णयावरून यु टर्न घेत आता खाजगी बँकांमधून मर्यादीत व्यवहार करण्यास शासकिय विभागांना मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

खासगी बँकांना मर्यादित प्रमाणात शासकीय बँकींग व्यवहार हाताळण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यापूर्वी शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम व महामंडळांकडील बँकींग व्यवहार केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत करण्याचे ठरले आहे.  याशिवाय आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे वेतन आणि भत्ते तसेच निवृत्ती वेतनधारकांचे बँक खाते याबाबतही राष्ट्रीयकृत बँकांना मान्यता देण्यात आली आहे.

तथापि, मर्यादित प्रमाणात खाजगी बँकांना देखील शासकीय बँकींग व्यवहार हाताळण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.  यामध्ये विभागांना खासगी बँकांच्या मदतीने संगणकीय तंत्रज्ञान आधारित प्रणाली व सेवा वापरता येईल.  त्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क या बँका आकारणार नाहीत, याची खात्री संबंधितांनी करून घ्यावी लागेल. वेतन व भत्त्यांसाठी असलेली कार्यालयीन बँक खाती शासन मान्यता देईल त्या खासगी बँकांमध्ये उघडता येतील.  मात्र, वेतन व भत्त्याव्यतिरिक्त अन्य कोणताही निधी यात जमा करता येणार नाही.  तसेच निवृत्ती वेतनधारकांना स्वेच्छेने शासनाने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही खासगी बँकेत निवृत्तीवेतन खाते उघडता येईल.  खासगी बँकांना यासंदर्भात शासनाकडे स्वतंत्र करार करणे आवश्यक असून इच्छुक बँकांनी २८ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत तसे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.