महाविकास आघाडीच्या कारभारावरून राजू शेट्टींचा इशारा, शरद पवारांना लिहीले पत्र तर हा डोलारा कोसळेल

मराठी ई-बातम्या टीम

राज्यातील महाविकास आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी आघाडी सरकारच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करत तर हा डोलारा कोसळेल असा इशारा दिला असून सरकारच्या कारभाराबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा आणि महाविकास आघाडीचे प्रमुख शरद पवार यांना पत्र लिहून आपली नाराजी व्यक्त केली.

ऑक्टोबर २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील भाजपा सरकारच्या पराभवासाठी पायाला भिंगरी लावून तुम्ही महाराष्ट्र पालथा घातला. प्रकृती बरी नसतानाही महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत जाऊन भाजपा सरकारच्या पराभवासाठी आवाहन करत होता. त्याचवेळी दीर्घकाळ तुमच्याबरोबर राहीलेले व तुमच्या आडून सत्तेचे चव चाखलेले अनेक प्रस्थापित नेते तुमची साथ सोडून निघून जात होते. विशेषत: ज्यांनी बँका, सुतगिरण्या, साखर कारखाने मोडून खाल्या अशाही लोकांना तुम्ही त्यांच्या दुष्यकृत्यावर पांघरून घालून बेरजेची राजकीय समीकरणे जुळवून त्यांना सोबत घेतले होते. तुमचा पडता काळ सुरू होताच त्यातील बहुतेक लोक तुम्हाला सोडून गेले. अशा काळामध्ये तुमच्या बरोबर राहिला तो सर्वसामान्य शेतकरी त्याला मात्र हे सारे घोटाळेबाज सोडून गेल्याचा आनंदच झाला. साताऱ्याच्या सभेमध्ये पावसात भिजत भिजत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला तुम्ही साद घातली आणि काही काळापुर्वी तुमच्यावर नाराज असलेला महाराष्ट्रातील शेतकरी मान्सूनच्या पहिल्या पावसाच्या सरीने रानातील ढेकूळ विरघळून जावा, तसा विरघळून जात संकटाच्या काळात तुमच्या पाठीमागे खंबीरपणाने उभा राहिला. त्यामुळेच बहुमताच्या दिशेने घौडदौड करणारा भाजपाचा अश्वमेध रोखला गेला. अनेक नाट्यमय घडामोडीनंतर तुमच्या अथक परिश्रमामुळे महाविकास आघाडीची निर्मिती झाली मी स्वत: त्याचा साक्षीदार असल्याचे त्यांनी पत्राद्वारे सांगितले.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या महाविकास आघाडीकडून फार मोठ्या अपेक्षा होत्या पण हळूहळू त्या अपेक्षांना तडे जाऊ लागले आहेत. कर्जमाफीचा एक मुद्दा सोडला तर कुठल्याच गोष्टी शेतकऱ्यांच्या मनासारखे होत नाहीत. महाविकास धर्मनिरपेक्ष आघाडीला पाठिंबा देणारे समाजवादी पक्ष, बहुजन विकास आघाडी, शेतकरी कामगार पक्ष, स्वाभिमानी पक्ष, लोकभारती व इतर छोटे मोठे पक्ष यांना काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे नेते आजकाल कवडीचीही किंमत देत नाहीत. महाविकास आघाडीच्या स्थापनेपासून या छोट्या पक्षाबरोबर एकही बैठक झालेले नाही. मात्र त्याच काळामध्ये काही धोरणात्मक निर्णय घेतले गेले ते घेत असताना, ज्या विषयावर या छोट्या पक्षांनी हयातभर संघर्ष केला त्यांचे मतही विचारात घेतले नाही हे दुर्दैव. वैचारिक बांधिलकीमुळे हे छोटे पक्ष भाजपाला पाठिंबाही देऊ शकत नाहीत व तिसरी आघाडीही करू शकत नाहीत या त्यांच्या आगतिकतेचा गैरफायदा घेऊन त्यांना ग्रहीत धरले गेल्याबाबत त्यांनी नाराजीही व्यक्त केली.

गेल्या दोन वर्षांमध्ये महाविकास आघाडी सरकारने खालील काही निर्णय घेत असताना आमच्यासारख्या छोट्या मोठ्या पक्षांचा विरोध असणार हे माहित असतानाही जाणीवपुर्वक सदरचे निर्णय रेटून घेतले गेल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

ऊस दर समितीत नावालाच

ही समिती ऊस उत्पादक शेतकर्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची आहे पृथ्वीराज चव्हाण व देवेंद्र फडणवीस सरकारने हि समिती बनवित असताना ऊस दरासाठी संघर्ष करणा-या संघटनाच्या प्रतिनीधीचा समावेश या समितीमध्ये केलेला होता. महाविकास आघाडी सरकारने मात्र चळवळीची कुठलीही पार्श्वभुमी नसलेले आणि स्थानिक कारखानदारांच्या दबावात येणा-या कार्यकर्त्याचा यामध्ये समावेश केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

२) आपण स्वत: कृषी व अन्न नागरी पुरवठा मंत्री असताना २०११ साली एक रक्कमी एफ आर पी देण्यासंदर्भातील दुरूस्ती ऊस दर नियंत्रण अध्यादेशात केली होती. त्याला छेद देऊन निती आयोगाने तुकड्या तुकड्याने एफ. आर. पी देण्याच्या घाट घातला व अभिप्रायासाठी सदरचा प्रस्ताव राज्याकडे पाठविला महाविकास आघाडी सरकारने कसलीही चर्चा न करता तत्परतेने निती आयोगाच्या प्रस्तावाचे समर्थन करणारा अभिप्राय कळविला.
३) महापूर व अतिवृष्टीमध्ये प्रचंड नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तुटपुंजी मदत जाहीर करून वाऱ्यावर सोडले गेले.

४) २०१३ च्या भुमि अधिग्रहण कायद्यामध्ये दुरूस्ती करून चौपट नुकसान भरपाईचा शेतकर्यांचा अधिकार काढून घेण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने २०१५ साली केलेला होता. त्यावेळेस संसदेच्या दोन्ही सभाग्रहात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तीनही पक्षांनी कडाडून विरोध केलेला होता. मात्र याच तीनही पक्षांचा समावेश असलेल्या मविआ सरकारने त्यापेक्षाही भयानक नुकसान करणारे २१ सप्टेंबर २०२१ व ६ ऑक्टोबर २०२१ या शासन निर्णयाने निर्णय घेतले आहेत. सदर शासन निर्णयामुळे २०१३ च्या कायद्यानुसार मिळणा-या जमिनीच्या मोबदलाच्या केवळ तीस टक्के मोबदला मिळेल असा कायदा करून ठेवला आहे.

५) राज्यात सध्या विजेची टंचाई तर आहेच शिवाय विजेचे दरही इतर राज्याच्या तुलनेने प्रचंड आहेत. अशा परिस्थीतीमध्ये जलसंपदा विभागाने त्यांच्या ताब्यात असणा-या जलाशयातील विज निर्मीतीची केंद्रे महाजनको कडे असलेली मुदत संपल्यानंतर खासगी कंपन्यांना भाड्याने देण्याचा घाट घातलेला आहे. अर्थात खाजगी कंपन्या म्हणजे महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांच्याच कंपन्या व त्यात तयार होणारी वीज जी १ रूपये ६० युनिटप्रमाणे महाजनकोला तयार होत होती तीच वीज ६ रूपये प्रमाणे महाजनकोला विकत घ्यावे लागणार. या धोरणामुळे नेमके कोणाचे कल्याण होणार आहे हे महाविकास आघाडीच्याच नेत्यानाच माहिती असेल. मात्र एक नक्की महाजनको, महापारेषण , महावितरण या कंपन्याची एकदिवस एस. टी. महामंडळासारखी गत होणार आहे हे नक्की.

६) महाविकास आघाडीच्या काही नेत्यांच्या वाईन निर्मीती प्रकल्पांना राज्य सरकारचे अनुदान व कर्जाला सरकारची हमी हवी होती म्हणून किराणा दुकानामध्ये वाईन विक्रीस परवानगी देण्याचे धोरण जाहीर करून विनाकारण शेतक-याला बदनाम केले गेले.

७) नियमीत कर्ज भरणा-या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्याची घोषणा होऊन २ वर्षे उलटून गेली तरीही ती शेतक-यांना मिळाली नाही.

८) आपण स्वत: २०१८ १९ च्या काळात महाराष्ट्राभर फिरून आपण महावितरणचे देणे लागत नसून तेच आपले देणे लागतात १८ टक्के पठाणी व्याज लावत असल्याचा आरोप करून १ रूपयाही वीजबिल न भरण्याचे आवाहन केले होते. आज तीच थकबाकी शेतकऱ्याच्या उरावर बसलेली आहे. वसुलीसाठी महावितरणने धडाधड वीज कनेक्शन तोडल्यामुळे शेतक-यांच्या डोळ्यांसमोर पाण्याअभावी पिके करपून जात आहेत.

मंत्र्यांना जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही

वरील महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या विषयावर सर्व घटकांशी सखोल चर्चा करून निर्णय घेण्याऐवजी महाविकास आघाडी सरकार हे सचिन वाझे प्रकरण, आरोग्य भरती घोटाळा, म्हाडा पेपर फुटी, टीईटी घोटाळा, कोरोना काळातील जंबो कोविड सेंटर व औषध खरेदी घोटाळा यातच गुरफटून गेले असल्यामुळे जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला कुणाला वेळ नाही. सरकारमधील मंत्री आपापल्या मतदारसंघातील व व्यवसायातील विश्वात व्यस्त आणि मस्त आहेत.

२०१४ साली आम्ही स्वामिनाथन यांचे सुत्राप्रमाणे हमीभाव देणेचे अटीवर भाजपला पाठिंबा दिला होता पण त्यांनी शेतक-याला फसविले हे समजता क्षणी आम्ही त्यांची संगत सोडली. तीन काळे कृषी कायदे आणून सुमारे ७०० शेतक-यांचा बळी घेऊन भाजप सरकार हे शेतकरी विरोधी आहे हा आमचा निर्णय बरोबर होता हे सुध्दा सिध्द केले. अशा परिस्थितीमध्ये महाविकास आघाडीकडून शेतक-यांना फार मोठ्या अपेक्षा होत्या. परंतु दुर्देवाने १९९९ साली जशी स्वर्गीय एन. डी. पाटील व स्वर्गीय गणपतराव देशमुख यांची जी अवस्था झाली की, ज्यामुळे त्यांना आपल्या बरोबरच्या आघाडीशी फारकत घ्यावी लागली. दुर्देवाने तशीच वेळ आमच्यावर आली की काय असे वाटू लागले. सर्वसामान्य जनतेचा सरकारवरील विश्वासास तडा जात आहे. आपण महाविकास आघाडीचे प्रमुख या नात्यांने या सर्व गोष्टी वेळीच सावरले नाहीत तर महाविकास आघाडीचा डोलारा ढासळायला वेळ लागणार नाही. आम्ही या महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष आहोत म्हणून या सर्व गोष्टी आपल्या निदर्शनास आणून द्यावे, असे वाटले म्हणून या सर्व गोष्टी आपल्या लक्षात आणून दिल्या. बाकी निर्णय आपण व आपल्या सहकाऱ्यांनी घ्यायचा आहे असे सांगत आपल्या पत्राचा शेवट केला.