मनरेगा आणि राज्य शासनाच्या योजनांच्या माध्यमातून ग्रामसमृद्धी

राज्यात मनरेगा आणि राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांच्या समन्वयातून आणि विविध यंत्रणांच्या मदतीने ‘वंचितता निर्मूलन मिशन’ आणि ग्राम समृद्धी साध्य करण्यात येणार असल्याचे रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी सांगितले.

रोजगार हमी योजनेविषयी आयोजित विविध उपक्रमांच्या मंत्रालयात आयोजित सादरीकरणाच्या वेळी मंत्री भुमरे बोलत होते. यावेळी रोजगार हमी योजनेचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार, राज्य गुणवत्ता नियंत्रक राजेंद्र शहाडे, सहायक संचालक श्री कलवले, उपसचिव खोपडे यांची उपस्थिती होती.

मंत्री भुमरे म्हणाले, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत पुढील २५ वर्षात भारत हे विकसित राष्ट्र असायला हवे ही दृष्टीसमोर ठेवली आहे. त्या वाटेवर प्रगती करताना राज्यातील कुपोषण दूर करणे, गरिबी दूर करणे, सकस संतुलित आहार मिळण्याकरिता नियोजन करणे,शिक्षण, शेती, सिंचन अशा विविध प्रकारचे नियोजन करण्यात येणार आहे. गरिबीत जगणाऱ्या महिलांकडे कुकर, मिक्सर आणि राहणीमान घटकात नमूद कुकिंग गॅस उपलब्ध करणे तसेच ग्रामीण जीवन संपन्न करुन प्रत्येकाला लखोपती करण्यासाठी मनरेगाद्वारे नियोजन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

रोहयोच्या कामांना प्राधान्यक्रम
मंत्री भुमरे म्हणाले, ‘रोजगार हमी योजनांच्या कामांमध्ये अंगणवाडी, शाळा सुविधायुक्त व सुसज्ज बनवणे, तलाव- धरणातील गाळ काढणे, नाला खोलीकरण, गोडाऊन बनवणे, योग्य भावात शेतीमाल विकणे, प्रत्येक शेतीला पाणी या उद्देशाने पाणलोट विकास कार्यक्रम राबविणे, पानंद रस्ते करणे जेणेकरून वेळेच्या वेळी पेरणी कापणी शेतीमाल काढणे शक्य होईल. तसेच वैयक्तिक कामांमध्ये घरकुल बांधणे, शोषखड्डे, नाफेड, व्हर्मी कंपोस्ट स्ट्रक्चर, फळबाग, फुलशेती, बांधावर वृक्ष लागवड, रेशीम शेती, विहीर शेततळे, गाय गोठा, शेळीपालन शेड, कुकुटपालन शेड ही कामे प्राधान्याने करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

रोहयोची कामे देताना लाभार्थींचे प्राधान्यक्रम
रोहयोच्या कामांमध्ये लाभार्थींचे प्राधान्य क्रम ठरवताना कुपोषण, शिक्षणापासून वंचित, शंभर टक्के निरक्षर कुटुंबे, गॅस सिलेंडर घेवू न शकणारी कुटुंबे, मोबाईल नसणारी कुटुंब यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यासाठी विविध स्तरावरून विविध विभागाच्या वतीने नियोजन करण्यात येणार असल्याचे भुमरे यांनी सांगितले.

मागणीनुसार ग्रामीण भागात कुशल हाताला काम देणार
भुमरे म्हणाले, ‘महाराष्ट्र राज्याच्या रोजगार हमी योजना सुधारणा कलमान्वये रोजगार हमी म्हणून मागणीनुसार ग्रामीण भागात कुशल हाताला काम प्रदान करण्यात येणार आहे. गरिबांच्या उपजीविका साधनांचा आधार मजबूत करणार आहे. सामाजिक समावेश सक्रियपणे सुनिश्चित, पंचायत राज संस्थांचे बळकटीकरण आणि राज्य शासन, इतर शासकीय योजना किंवा कार्यक्रमांसह योजनेतील कामांमधून आंतरविभागीय समन्वयातून शेवटच्या टप्प्यापर्यंत प्रभावी अंमलबजावणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नैसर्गिक संसाधनाच्या व्यवस्थापनातून उत्पादकता
नैसर्गिक संसाधनाच्या व्यवस्थापनातून उत्पादकता, उत्पादन, उत्पन्न व निव्वळ नफा वाढवण्यासाठी पाण्याची प्रत ठिबक तुषार सिंचन, पाण्याचा योग्य वापर माती परिक्षण अधिक उत्पादन देणारे पीक, हवामानाचे धोके कमी करणे, अधिक उत्पन्न देणारे पीक घेणे, शेतमालाला योग्य भाव मिळवणे असे विविध उपक्रम राबवण्यात येणार असल्याचे भुमरे यांनी सांगितले.

मागेल त्याला शेततळे; अटी व नियम शिथिल करणार
‘मागेल त्याला शेततळे’ देणे, शेततळ्याविषयीच्या अटी व नियम शिथिल करून कमीत कमी शेती असलेल्या शेतकऱ्यांनासुद्धा शेततळे देण्यात येणार आहे. पाण्याचे व्यवस्थापन आणि पाण्याची उपलब्धता वाढविणे, याकरता भूपृष्ठीय पाण्याचे स्त्रोत वाढवण्याबरोबरच इतर राज्यातील जे उपक्रम चांगल्या पद्धतीने राबविण्यात आले आहे अशा राज्यांचे मार्गदर्शन घेण्यात येणार असल्याचे भुमरे यांनी सांगितले.

यावेळी रोजगार हमी योजना विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार यांनी राज्यातील विविध प्रकारच्या विकास कामांबरोबर रोहयो कामे करणाऱ्या मजूरांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनाचे सविस्तर सादरीकरण केले.