Marathi e-Batmya
मुंबई: विशेष प्रतिनिधी
२६ ऑगस्ट २०१९ व २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये काँग्रेस पक्षाने कागदपत्रासह फडणवीस सरकार पुरस्कृत टेंडर मॅनेजमेंट रॅकेट उघड करुन प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या सिडकोच्या १४ हजार कोटी रुपये टेंडरचा आणि आरे कॉलनी येथील मेट्रो भवनच्या टेंडरचा घोटाळ्याबरोबरच आता मेट्रो भवन टेंडर प्रक्रियेतील घोटाळ्यावर कॅगने शिक्कामोर्तब केल्याची माहिती काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी दिली.
काँग्रेस पक्षाने या अगोदर शिवस्मारक टेंडर प्रक्रियेमध्ये फडणवीस सरकारने केलेल्या घोटाळ्याला उघड केले होते, त्यावर कॅगने केलेल्या चौकशीत शिक्कामोर्तब झाले होते. त्याचप्रमाणे काँग्रेसने मेट्रो भवनच्या टेंडर प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याची कॅगकडे केलेली तक्रार कॅगने योग्य ठरवली असून याद्वारे फडणवीस सरकारच्या टेंडर मॅनेजमेंट रॅकेटचा पर्दाफाश झाल्याचे त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात गांधी भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
फडणवीस सरकारच्या कालावधीमध्ये नियमांना बगल देऊन, नियमांची मोडतोड करून मनमर्जीने नविन नियम तयार करून राज्यातील मोठ मोठ्या प्रकल्पाच्या निविदा तयार केल्या जात होत्या आणि मर्जीतल्या कंत्राटदारांनाच काम मिळेल याची सोय केली जाऊन टेंडर मॅनेजमेंट रॅकेट चालवले जात होते. नवी मुंबई येथील प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या १४ हजार कोटींच्या निविदेतील भ्रष्टाचार व मेट्रो भवनच्या कंत्राटाचा या कंत्राटाच्या वाटपाशी अर्थपूर्ण संबंध असल्याचे यापूर्वीच उघडकीस आणल्याचे त्यांनी सांगितले.
सिडको येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत नवी मुंबई परिसरात ८९ हजार ७७१ घरे बांधण्याचे प्रस्तावित होते. १४ हजार कोटी रुपयांच्या चार भागामध्ये वाटलेल्या या प्रकल्पात आता ज्यांना कंत्राटे मिळाली आहेत, त्या चार लोकांना ही कंत्राटे मिळावीत म्हणून निविदेच्या अटी व शर्ती तयार केल्या गेल्या. काँग्रेस पक्षातर्फे या निविदा प्रक्रियेबाबत माहिती घ्यायला सुरुवात झाल्यावर निकोप स्पर्धा दाखवण्यासाठी नागार्जूना कन्स्ट्रक्शन कंपनी (एनसीसी) या पाचव्या कंत्राटदाराला निविदा भरण्यास सांगितले गेले. परंतु त्याची निविदा बाद करून त्याने केलेल्या मदतीची परतफेड म्हणून मेट्रो भवनचे कंत्राट याच नागार्जून कंपनीला देण्याचा घाट घातला गेला. त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया ही मॅनेज असून त्याच कंपनीला मेट्रो भवनचे कंत्राट दिल्याचा आरोप २६ ऑगस्ट २०१९ रोजी करण्यात आला होता. यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालय तथा प्रिन्सिपल अकाऊटंट जनरल यांच्याकडे ६ सप्टेंबर २०१९ रोजी अधिकृत तक्रारही दाखल करण्यात आली होती. मेट्रो भवन कंत्राटांमध्ये मूळ निविदा ही याआधी एका अन्य कंत्राटदाराला हे काम मिळावे म्हणून तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
परंतु प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये नागार्जूना कंपनीने केलेल्या मदतीची परतफेड करण्याकरीता या कंपनीला हे कंत्राट मिळावे याकरीता मूळ निविदेमध्ये शुद्धीपत्रक काढून १३ बदल करण्यात आले. त्याचबरोबर पुढील काळात शुद्धीपत्रक क्रमांक ६, ८ आणि १० काढून पुन्हा बदल करण्यात आले. काँग्रेसने यावर आक्षेप नोंदवून केलेल्या तक्रारीची कॅगने दखल घेतली असून यासंदर्भात केलेल्या चौकशीमध्ये कॅगला तथ्य आढळलेले आहे. एमएमआरडीए तर्फे आलेले स्पष्टीकरण पूर्णपणे नाकारले आहे. सदर प्रकल्प काँग्रेसने सांगितल्याप्रमाणे हे कंत्राट नागार्जूना कंपनीलाच मिळाले आहे. शिवस्मारक घोटाळ्याप्रमाणेच एमएमआरडीएने नागार्जूना कंपनीशी वाटाघाटी केल्या व त्यांनी भरलेल्या ११६२.७४ कोटी रुपये रकमेच्या निविदेत प्रथमतः ७३ कोटी रुपये कमी केले व नंतर प्रकल्पाचा आराखडा बदलून बरेच मजले कमी करुन तपशील बदलण्यात आले व अजून ११७ कोटी कमी झाले असे दाखवण्यात आले, हे केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन आहे. प्रथम नागार्जुना कंपनीला टेंडर मिळावे म्हणून प्रस्तावित आराखडा बदलून मजले वाढवण्यात आले व नंतर कंत्राट मिळाल्यानंतर वाटाघाटीमध्ये मजले कमी केल्याचे त्यांनी सांगितले.
कॅगने ओढलेले ताशेरे खालील प्रमाणे..
१) सदर निविदेत अनुभवाची अट ही स्पष्टपणे देण्यात आलेली नव्हती. सदर प्रकल्प अत्यंत गुंतागुंतीचा असल्याने काटेकोर पात्रता निकष देण्यात आले पाहिजे होते.
२) सातत्याने निविदेमध्ये होणारे बदल अनेक निविदाधारकांना कळवण्यात आलेले नव्हते. तसेच अत्यंत मोठ्या व जटील प्रकल्पाकरता तयारी नसल्याने निविदाधारकांचा गोंधळ उडाल्याने कमी प्रतिसाद मिळाला. यासंदर्भात एमएमआरडीएने दिलेले उत्तर हे उडवाउडवीचे आहे व निविदा जारी केल्यानंतर इतके बदल का केले याचे समाधानकारक उत्तर नाही असे कॅगने म्हटले आहे.
३) निविदा उघड केल्यानंतर वाटाघाटीतून कामाचा तपशील बदलण्यात येऊन एकूण बिल्टअप एरिया ११२२२० चौरस मिटरवरून ९००४७ चौरस मिटरपर्यंत कमी करण्यात आला. दोन मजली बेसमेंटचा भाग हा ऑपरेशन आणि कंट्रोल सेंटरच्या पासून बाजूना काढण्यात आला. मेट्रो भवन इमारतीचे मजले ३२ वरून २७ मजले पर्यंत कमी करण्यात आले याबाबत आश्चर्य दर्शवले आहे.
४) सदर प्रकल्पामध्ये निविदेपूर्वी प्रकल्पाचा आराखडा निर्धारित न केल्याने अनेक होतकरु निविदा भरू शकणाऱ्यांना यामध्ये भाग घेता आला नाही. मुख्य सचिवांनी देखील या अपारदर्शकतेची दखल घेतली होती. यासंदर्भात एमएमआरडीएने दिलेल्या उत्तरांना नाकारत कॅगने सरळसरळ ही प्रक्रीया ही काही निवडक निविदाधाकरकांच्या सल्ल्यानुसार बदलण्यात आली हे अधोरेखीत करुन संपर्ण प्रक्रिया अपारदर्शक होती हे मान्य केले होते. तसेच या प्रक्रियेमध्ये भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता जास्त निर्माण होते असे म्हटले आहे.
५) याचबरोबर प्रकल्पाकरीता आवश्यक त्या परवानग्या घेण्याची जबाबदारी कंत्राटदारावर टाकल्याने प्रकल्प पूर्ण होण्याची मर्यादा पाळता येऊ शकणार नाही असेही कॅगने म्हटले आहे.
हे सर्व कॅगने घेतलेले आक्षेप या टेंडर प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचे निदर्शक आहेत. पंतप्रधान आवास योजना व मेट्रो भवन या दोन्ही प्रकल्पाच्या निविदेत फडणवीस सरकारने भ्रष्टाचार केला आहे हे स्पष्ट असून या दोन्ही कामांना तात्काळ स्थगिती देऊन चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेस पक्ष सरकारकडे करत आहे असे सावंत म्हणाले. अधिकाऱ्यांवर टाकलेला दबाव व संगनमताने प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यालयातून झालेला आहे हे चौकशीअंती मोठमोठी नावं यातून उघड होतील असे सावंत म्हणाले.
सोबत……
१) पंतप्रधान कार्यालयाकडे व ऑडीटर जनरलकडे ६ सप्टेंबर २०१९ रोजी केलेली तक्रार व त्यामध्ये नागार्जूना कन्स्ट्रक्शन कंपनीलाच कंत्राट मिळेल याचा स्पष्ट उल्लेख.
२) कॅगने केलेल्या चौकशीचा अहवाल.
माहितीकरता जोडलेला आहे.
