Marathi e-Batmya
कोरोना काळात जेव्हा शाळा बंद होत्या मात्र शाळांच्या फी वाढ होत्या. पालक आक्रोश करीत होते, आम्ही न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत होतो. त्यावेळी या शुल्क नियमन समित्या काय करीत होत्या ? कुठे होत्या ? असा सवाल भाजपा नेते आमदार ॲड आशिष शेलार यांनी विधानसभेत केला.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था अधिनियम २०११ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक आज विधानसभेत मांडण्यात आले होते. या विधेयकावर बोलताना आमदार ॲड आशिष शेलार यांनी पालकांच्या व्यथा सरकार समोर मांडल्या.
शैक्षणिक संस्थाकंडून भरमसाठ शुल्क आकारण्याच्या अनिष्ट प्रथेस व व्यापारीकरणास प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था अधिनियम २०११ करण्यात आला. या अधिनियमानुसार विभागीय शुल्क नियामक समित्या व पुनरिक्षण समिती गठीत करण्यात येतात. या समित्यांना आतापर्यंत पगार देण्यात येत होता त्यात बदल करुन यापुढे त्यांना मानधन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी या कायद्यात बदल करण्यात आला.
यावर बोलताना आमदार ॲड आशिष शेलार म्हणाले की, या समित्या कोरोना काळात कुठे होत्या ? ज्यावेळी शाळा बंद होत्या पण फी वाढत होत्या बस बंद होत्या पण त्याचे पैसे मात्र पालकांना आकरले जात होते, पालक त्रस्त होते पण त्यावेळी या समित्या काय करीत होत्या ? कोणीच काही बोलत नाही म्हणून आम्हाला न्यायालयात जावे लागले होते. मग या समित्यांना पगार तर सोडा यांना मानधन तरी कशाला देताय ? या समित्यांच्या बैठका कधी होतात? कुठे होतात? त्याचा इतिवृत्तांत सरकारकडे येतो का ? त्याबाबत सरकार काही नोंद घेते का? या सगळयांची माहिती आम्हाला द्या एकिकडे शाळा अवाजवी फी पालकांवर लादत असताना मग या समित्या काय करतात ? असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
यावेळी भाजपाचे अतुल भातखळकर यांनी या विधेयकावर बोलताना म्हणाले की, देशातील अन्य राज्यांमध्ये शाळांची फि कमी करा म्हणून तेथील उच्च न्यायालयांनी राज्य सरकारांना आदेश दिले. पण महाराष्ट्रात उलट झाले. जो कायद्यात करावयाचा बदल आहे तो जीआर काढून केला. त्यामुळे राज्यातील शाळांनी फी कमी केलीच नाही. उलट याच सरकारमधील मंत्र्याच्या संबधित शाळेच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि लगेच राज्य सरकारच्या जीआरला स्टे मिळविल्याचा आरोप करत संपूर्ण देशभरात शाळांची फी कमी न करणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची नोंद झाल्याचा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.
