Breaking News

महाविकास आघाडी म्हणजे, “मद्यविक्री आघाडी” तर अवस्था “आंधळ दळतय अनं…” विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा पुन्हा महाविकास आघाडीवर हल्लाबोल

राज्यात महाविकास विकास आघाडीचे सरकार स्थानापन्न होवून दोन वर्षे झाली. काहीजण म्हणत होते की आम्ही फक्त निवडणूकीत बोलणारे पक्ष नाही तर करून दाखविणारे आहोत. राज्यातील जनतेसाठी विकास कामे करत असल्याचे बोलले. मात्र राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार म्हणजे मद्य विकणारे सरकार झाल्याची खोचक टीका करत ड्रंक ॲड ड्राईव्हमधून वाइनला वगळले का याचे उत्तर मला गृहमंत्र्यांनी द्यावे असे सांगत सरकारची अवस्था मात्र आंधळं दळतयं अनं कुत्र पीठ खातय अशी असल्याचा टोला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला.

विशेष म्हणजे काही वेळापूर्वीच मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी विधानसभा सभागृहात येत २९३ वरील चर्चेवर निवेदन करताना आम्ही कष्टकऱ्यांना निवारा देण्याचे काम करणार आहोत. फक्त निवडणूकांपूरते बोलत नाहीत किंवा घोषणा करत नाही तर तसे कामही करून दाखवितो असे सांगत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचा अर्थसंकल्प हा राज्याला विकासाच्या रस्त्यावर नेणारा अर्थसंकल्प असल्याचे सांगितले. तसेच मुंबईला सोन्याची अंड देणारी कोंबडी समजू नये असेही म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांच्या या वाक्याचा संदर्भ देत ही अंड देणारी मुंबई ४५ व्या स्थानावर असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंवर पलटवार केला. विधानसभेत विरोधकांच्या अंतीम आठवडा प्रस्ताव मांडताना फडणवीस बोलत होते. यावेळी त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या अवस्थेशी साधर्म्य असलेली मराठी आणि हिंदी भाषेतील एक एक कविताही वाचून दाखविली.

सोलापूरच्या पोलिसांमध्येही एक वाझे असून या वाझेकडून वसुली सुरु आहे. यासंदर्भातील तेथील एका पत्रकाराने स्टींग ऑपरेशन केले असून त्यात उपर तक देना पडता है असा संवाद रेकॉर्ड झाला आहे. त्याचबरोबर बार्शीचे अपक्ष आमदार राजा राऊत हे तेथील स्थानिक पोलिसांबाबतच्या तक्रारी करत आहेत. मात्र त्या तक्रारींची दखल घेतली जात नाही. राऊत यांच्या मुलाचा जीव धोक्यात असून त्याबाबतची लेखी तक्रारही त्यांनी केली आहे. मात्र पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

तुम्हाला दिलेल्या प्रविण चव्हाण संदर्भातील पेन ड्राईव्हमध्ये आणखी एक प्रकरण आहे. तसेच निवृत्त पोलिस उपायुक्त इसाक बागवान यांच्या नातेवाईकांच्या नावे मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता खरेदी केलेली आहे. त्यामध्ये जामीन मिळालेला आणखी एक व्यक्ती हा फसवणूकीच्या घोटाळ्यात अडकलेला आहे. सध्या तो पश्चिम उपनगरातील एका भागात रहात आहे. त्याच्या सोबत काश्मीरमधील एक युवती रहात आहे. या युवतीकडे भारतात राहण्यासाठीची पुरेशी वैध कागदपत्रे नाहीत. मात्र ती बनावट कागदपत्रांच्या आधारे रहात आहे. याशिवाय तिचे कनेक्शन हे सध्या ठाणे सेंट्रल जेलमधील दोन आरोपींशी आहेत. या लोकांच्या विविध बँक खात्यात मुंबईतून पैसा जमा केला जातो आणि तो काश्मीरमधून काढून घेण्यात येत असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. तसेच हे सगळे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम याच्याशी संबधित आहेत. त्यामुळे ही केस सीआयडीकडून सीबीआय किंवा एनआयकडे सोपवा अशी मागणीही त्यांनी केली.

तसेच यातील काही जमिनी या बारामतीमध्ये असून त्या जमिनी ज्यांच्याकडून विकत घेतल्या त्याच व्यक्तीला पुन्हा बक्षीस पत्र करून देण्यात आल्या. यामध्ये मुंबईतील सत्ताधारी आघाडीतील एक पक्षाचे दोन नेते सहभागी आहेत. यातील एकजण मंत्री असून ईडीच्या अटकेत आहेत. अशा दाऊदशी संबधित असलेल्या व्यक्तीला सरकार पाठीशी घालत आहे असा सवालही त्यांनी केला.

राज्यात कोविड काळ असताना मुंबई महापालिकेच्या कंत्राटावरून स्थायी समितीच्या बैठकीत मोठी वादावादी झाली. त्यामुळे त्याची चौकशी करण्यासाठी समितीची स्थापनाही करण्यात आली. मात्र पुढे काय झाले याची माहितीच पुढे आली नाही. मग ही समिती कोणाच्या आदेशाची वाट पहात होती असा सवालही त्यांनी केला. तसेच दहिसरमध्ये येथील पूर्ण अतिक्रमित जमिन अजमेरा बिल्डर्सने २ कोटी ५५ लाखात खरेदी केली. जमीन खरेदी केल्यानंतर सदरची जमिन रिकामी करून द्या म्हणून तो महापालिकेच्या मागे लागला. त्यावेळी आयुक्त असलेले सीतारामा कुंटे, अजोय मेहता यांनी सदरची जमिन खाली करू नका असा शेरा मारतात. त्यानंतर सदर जमिनीचे अधिग्रहण ३४९ कोटी रूपये देवून महापालिका अधिग्रहीत करते. परंतु अजमेरा बिल्डर्स हा ९०० कोटी रूपये मागतो आणि त्यासाठी तो न्यायालयातही जातो. बरं याच कालावधीत माहुल पंपिग स्टेशनसाठी जागेची आवश्यक आहे असे सांगत माहुल येथील अजमेरा बिल्डर्सचीच जमिन कशी योग्य आहे. याचा अहवाल मुंबई महापालिकेचे अधिकारी देतात. त्याबदल्यात जमिनीच्या बदल्यात जमिन असे धोरण ठरते. विशेष म्हणजे याच भागात महापालिकेची जमिन असून त्या जमिनीवर गार्डन आहे. मग त्या गार्डनचे आरक्षण महापालिकेकडून बदलले जाते आणि तेथे निवासी रहिवासाचे आरक्षण निश्चित केले जाते आणि त्या ठिकाणी अजमेराच्या प्रोजेक्टचे काम सुरु होते. स्थायी समितीचे अध्यक्षांची ३०० कोटींची बेनामी मालमत्ता आणि २४ महिन्यात ३५ मालमत्तांची खरेदी केल्याचे उघडकीस आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

याशिवाय कोविड काळात सर्वसामान्य नागरीकांना मोफत औषधे मिळावी यासाठीच्या निविदेवर एक वर्षानंतर महापौरांनी सही केली. मात्र त्यासाठी लावण्यात आलेले दरही बाजारभावापेक्षा चढेच असल्याचे उघडकीस येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबई आणि पुणे येथील कोविड सेंटर वाटपात मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झाला असून पुण्यातल्या कोविड सेंटरमध्ये एका पत्रकाराचा मृत्यू झाल्याने तेथे ब्लॅक लिस्टेड ठरविले आणि त्याच कंपनीला मुंबईत पाच ते सात कोविड सेंटरचे कंत्राट दिले. या कंपनीकडे स्वतःचा जीएसटी नंबरही नाही. ते एका डिपार्टमेंटल स्टोअर्सचा जीएसटी नंबर वापरत असल्याचे सांगत या कोविड सेंटरच्या कंपनीला रूग्णसंख्या नसतानाही कोट्यावधीची बिले अदा करण्यात आल्याचा आरोप केला.

Check Also

शिंदे गटाला टोला लगावत उध्दव ठाकरे म्हणाले, टेंम्पो-ट्रक कमी पडले पाहिजेत… निवडणूक आयोगासमोर सादर करण्यासाठी शपथपत्र आणि सदस्य पत्र वाढविण्याचे आव्हान

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाळीनंतर शिवसेना पक्ष प्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा पक्ष बांधणीचे काम …

Leave a Reply

Your email address will not be published.