संभाजी भिडे, मिलिंद एकबोटे समोर सरकार हतबल भीमा कोरेगांवप्रकरणी विधान परिषदेत चर्चेची मागणीने गोंधळ : परिषद दिवसभरासाठी तहकूब

मुंबई : प्रतिनिधी

संभाजी भिडे, मिलींद एकबोटे या दोन व्यक्तींपुढे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हतबल झाल्याची टीका विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी करत भीमा कोरेगांव येथील दंगल ही सरकार पुरस्कृत दंगल असल्याचा  आरोप करत या दिवसभराचे कामकाज बाजूला सारून स्थगन प्रस्तावावर चर्चा घेण्याची मागणी केली.

विधान परिषदेचे सकाळी कामकाज सुरु होताच सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर प्रश्नोत्तराचा तास पुकारला. मात्र काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रकाश गजभिये यांनी भीमा कोरेगांव दंगल प्रकरणी स्थगन प्रस्ताव मांडत त्यावर चर्चेची मागणी केली.

सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी हा स्थगन प्रस्तावाचा विषय कसा होतो हे सांगण्याची संधी सदस्यांना दिली. जयदेव गायकवाड, शरद रणपिसे, सुनील तटकरे, जोगेंद्र कवाडे, विद्या चव्हाण, प्रकाश गजभिये, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे आदींनी त्यावर आपले मत मांडले. यातल्या बहुसंख्य सदस्यांनी ही दंगल सरकार पुरस्कृत होती, असा आरोप केला. मात्र, सभापतींनी स्थगन प्रस्तावाची ही सूचना फेटाळली. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेत सभागृहाची मान्यता असल्यास यावर अडीच तासांची चर्चा घेण्याची तयारी दाखवली. परंतु, विरोधी पक्षांचे सदस्य आक्रमक झाले आणि सभागृहाचे कामकाज २० मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले.

सभापतींनी दालनात फेटाळलेल्या स्थगन प्रस्तावाच्या सूचनांवर बोलू देण्याच्या मागणीसाठी विरोधी पक्षांचे सदस्य आक्रमक झाल्यामुळे विधान परिषदेचे कामकाज बुधवारी दिवसभरासाठी तहकूब झाले. त्याआधी भीमा कोरेगाव दंगली संदर्भातल्या स्थगन प्रस्तावाच्या आग्रहासाठी विरोधक आक्रमक झाल्यामुळे २० मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब झाले.

त्यानंतर कामकाज पुन्हा सुरू होताच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी निवेदन केले. हा विषय संपताच धनंजय मुंडे, सुनील तटकरे आदी सदस्यांनी दालनात फेटाळलेल्या स्थगन प्रस्तावांच्या सूचनेवर बोलण्याची परवानगी मागितली. या सूचना आपण दालनातच फेटाळल्या असल्याचे सभापतींनी सांगताच विरोधक आक्रमक होऊन सभापतींसमोरच्या मोकळ्या जागेत गोळा झाले. तेथे ते सरकारविरोधात घोषणा देऊ लागले. त्यातच सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सैनिकांच्या कुटुंबियांबद्दल अपशब्द काढल्याबद्दल निलंबित असलेले अपक्ष सदस्य प्रशांत परिचारक यांच्या उच्चस्तरीय चौकशी समितीने केलेल्या चौकशीचा अहवाल मांडला. त्यानंतर सभागृहाचे नेते चंद्रकांत पाटील यांना त्यावर आधारीत परिचारक यांचे निलंबन रद्द करणारा प्रस्ताव मांडला. गदारोळातच हा प्रस्ताव बहुमताने पारीत झाल्याचे सभापतींनी जाहीर केले आणि कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.