राजू शेट्टी बाहेर पडल्यानंतर जयंत पाटील पहिल्यांदाच म्हणाले, कारणच नव्हतं महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य

राज्यातील महाविकास आघाडीमधून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी हे बाहेर पडल्यानंतर त्यांच्या बाहेर पडण्याबाबत महाविकास आघाडीतील कोणत्याही नेत्यांनी याबाबत ब्र शब्दही काढला नाही. मात्र आज पहिल्यांदाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील म्हणाले की, एखादी गोष्टी मला किंवा कोणत्याही मंत्र्यांना सागितली व त्यांच्या कामांना नकार दिला असे काहीही झाल्याचं मला आठवत नाही. त्यामुळे राजू शेट्टी यांना बाहेर पडण्याचं कारण नव्हतं.
पाच एप्रिल रोजी महाविकास आघाडी सरकारमधून आपण बाहेर पडत असल्याची घोषणा शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी केली होती. त्यानंतर महाविकास आघाडीमधील एकाही नेत्याने त्यांच्या बाहेर जाण्याबाबत एकही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंबधी बारामतीतूनच एल्गार आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला होता.
राजू शेट्टी यांनी महाविकास आघाडीतून बाहेर जाण्याचे कोणतेही कारण नव्हते. त्यांना बाहेर पडण्याचे कोणते कारण वाटतेय माहीत नाही. त्यांनी एखादी गोष्ट मला किंवा कोणत्याही मंत्र्यांना सांगितली व त्यांच्या कामांना नकार दिला असंही काही झालेलं आठवत नाही. त्यामुळे राजू शेट्टी यांनी महाविकास आघाडीतून बाहेर जाण्याची आवश्यकता नाही त्यांनी तशी घोषणा केली असली तरी त्यांनी महाविकास आघाडीतच रहावे असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
आज कोल्हापूरमध्ये पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना जयंत पाटील यांनी आपले मत व्यक्त केले.
भाजपा या देशातील शेतकऱ्यांना चिरडत आहे. शेतकरी ट्रॅक्टर वापरतो त्याचेही दर वाढले आहेत. पेट्रोलचे दर वाढले आहे. या सगळ्या गोष्टी शेतकरी विरोधी आहेत. त्यामुळे राजू शेट्टी यांनी महाविकास आघाडीसोबत राहून याचा प्रतिवाद करायला हवा यासाठी सर्व पक्षांची ताकद घेऊन देशात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी त्यांनी लक्ष घालावे हे अभिप्रेत आहे असेही ते म्हणाले.
राजू शेट्टी महाविकास आघाडीतून का बाहेर गेले माहीत नाही. आमचं सरकार आल्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीच्या काळात जेवढी मदत केली आहे ती यापूर्वी कधीच झाली नाही. आमच्या सरकारने आल्या आल्या दोन लाखांपर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली. कोरोना काळातदेखील शेतकऱ्यांना दिलेली कमिटमेंट आम्ही विसरलो नाही. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात ५० हजार रुपयांपर्यंत नियमित कर्ज भरले आहे त्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घोषित केली आहे त्याची अंमलबजावणी यावर्षी होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.