आता केंद्रीय यंत्रणांकडून थेट आदित्य ठाकरे टार्गेट आरे वाचवा आंदोलनात लहान मुलांचा वापर केला म्हणून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश

मेट्रो-३ च्या आरेतील कार शेडवरून तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यात कलगीतुरा रंगला होता. त्यानंतर आता शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांनी बंडाचे निशाण फडकावित राज्यातील महाविकास आघाडीला घालवित भाजपाच्या मदतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आणले. त्यानंतर पुन्हा एकदा आरेतच कारशेड करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यानंतर पर्यावरण वाद्यांकडून आरे वाचवा आंदोलन सुरु केले. विशेष म्हणजे पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी थोरा-मोठ्यांबरोबरच लहानग्यांनीही यात भाग घेतला. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाने आंदोलनात लहान मुलांचा गैरवापर केल्याच्या कारणावरून आदित्य ठाकरे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मुंबई पोलिस आयुक्तांना दिले.

कुलाबा-वांद्रे-सीप्झदरम्यान आकाराला येत असलेल्या ‘मेट्रो ३’ प्रकल्पासाठी ‘आरे’ परिसरातच कारशेड उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्याला विरोध करण्यासाठी पुकारलेल्या ‘आरे वाचवा’ आंदोलनात लहान मुलांचा वापर करून बाल न्याय कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले आहे असा ठपका आदित्य ठाकरे यांच्यावर राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाने ठेवला आहे.

राज्य सरकारच्या आरेमध्ये कारशेड उभारण्याच्या निर्णयाविरोधात ‘आरे वाचवा’ आंदोलन तीव्र करण्यात आले आहे. त्यानुसार रविवारी सकाळी ११ वाजता आरेतील पिकनिक पॉईंट येथे पर्यावरणप्रेमी, पर्यावरणासाठी काम करणाऱ्या संस्था तसेच राजकीय पक्षांनी निदर्शने केली. यावेळी आदित्य ठाकरेही आंदोलनात सहभागी झाले होते. मात्र आता आदित्य ठाकरे यांचा आंदोलनातील सहभाग आणि हे आंदोलन एका वेगळ्या वादात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या आंदोलनात लहान मुलांचा वापर करण्यात आल्याची तक्रार ‘सह्याद्री राईट फोरम’चे विधी विभाग प्रमुख दृष्टीमान जोशी यांनी ट्विटरवरून राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाकडे केली होती.

या तक्रारीची दखल घेऊन आयोगाने सोमवारी मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर यांना पत्र पाठवून आदित्य ठाकरे आणि इतर संबंधितांविरोधात तत्काळ कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणाची चौकशी करून गुन्हे दाखल करावेत. सबंधित मुलांना बाल कल्याण समितीसमोर हजर करून त्यांचेही जबाब नोंदवावेत. या सर्व कार्यवाहीचा अहवाल एफआयआरच्या प्रतीसह पुढील तीन दिवसांत सादर करावा, असेही आदेश आयोगाने दिले आहेत. त्यामुळे आता आदित्य ठाकरे यांच्या अडचणी वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. दरम्यान, आयोगाच्या या आदेशांबाबत पर्यावरमप्रेमींनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, शाळकरी मुलांचे पर्यावरणासंबंधीचे ज्ञान वाढविणे आणि त्यांना पर्यावरणासंबंधी जागृत करणे हे पालक, शिक्षक आणि सर्वांचे कर्तव्य आहे. जंगल वाचविण्यासाठी जर मुले पुढे आली, पर्यावरणाबाबत जागृत होण्याचा प्रयत्न करू लागली तर तो गुन्हा आहे का? असा सवाल ‘वनशक्ती’चे प्रकल्प संचालक स्टॅलिन दयानंद यानी केला आहे.

आरेमध्ये लहान मुले आपल्या पालकांसोबत आंदोलनासाठी आली होती. आपल्या मुलांना जंगलाचे महत्त्व कळावे म्हणून पालक मुलांना घेऊन आले होते. आदित्य ठाकरे यांनी मुलांना आणले नव्हते, असे स्पष्ट करीत त्यांनी आयोगाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. हे केवळ राजकारणातून घडत असून ‘आरे वाचवा’ आंदोलनावरून राजकारण करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.

National Comission for Protection of Child Rights directs Mumbai Police to lodge FIR against Yuva Sena president Aditya Thackeray for using minors as labour during #SaveAarey protest campaign. @AUThackeray @MumbaiPolice pic.twitter.com/pTmFBaxozd

— Bar and Bench (@barandbench) July 11, 2022