Marathi e-Batmya
सूरत येथील खालच्या न्यायालयाने २०१९ च्या वक्तव्यप्रकरणी राहुल गांधी यांना दोषी ठरवित स्वःत शिक्षा सुनावत त्यास एक महिन्याची स्थगिती देण्याचा निर्णय दिला. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी सूरत सत्र न्यायालयात खालच्या न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेच्या विरोधात अपील करत स्थगितीची याचिका दाखल केली. मात्र सूरत न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्यावरील अपात्रतेची कारवाई तुर्तास कायम राहणार असल्याचे दिसून येत असून आता ते उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय सध्या असल्याचे दिसून येते.
३ एप्रिल रोजी राहुल गांधींनी सूरत सत्र न्यायालयात अपील केले. त्यांनी दोन अर्ज दाखल केले, एक शिक्षेच्या स्थगितीसाठी आणि दुसरा दोषी ठरविण्याच्या स्थगितीसाठी होता. दुसऱ्या अर्जाला परवानगी दिली असती तर त्यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व बहाल करता येऊ शकले असते. १३ एप्रिल रोजी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा यांनी सांगितले की, ते २० एप्रिल रोजी आपला आदेश सुनावतील. परंतु आज सुनावणी झाली असता सूरत न्यायालयाने त्यांची याचिकाच फेटाळून लावली. याचिका फेटाळून लावताना सूरत न्यायालयाने राहुल गांधींना फटकारले.
दरम्यान, काँग्रेस पक्षाचे संपर्क प्रमुख जयराम रमेश यांनी सांगितले की, ते उपलब्ध असलेले सर्व पर्यायांचा शोध घेणार आहेत. म्हणजेच राहुल गांधी यांना आता सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागणार असून, राहुल गांधींना गुजरात उच्च न्यायालय जावे लागणार आहे. उच्च न्यायालयाने न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाच्या शिक्षेवर स्थगिती दिली किंवा सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्धच्या अपिलावर त्याच्या बाजूने निर्णय दिल्यास त्यांची अपात्रता अद्यापही मागे घेतली जाऊ शकते. २०१८ च्या ‘लोकप्रहारी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ मधील निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, अपात्रता “अपीलीय न्यायालयाने दोषी ठरविण्याच्या स्थगितीच्या तारखेपासून कार्यरत नसेल”. विशेष म्हणजे ही स्थगिती केवळ फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम ३८९ अंतर्गत शिक्षेचे निलंबन असू शकत नाही, परंतु दोषी ठरविण्यावर स्थगिती असू शकते. CrPC च्या कलम ३८९ नुसार, अपील प्रलंबित असताना अपीलीय न्यायालय दोषीच्या शिक्षेला स्थगिती देऊ शकते. हे म्हणजे अपीलकर्त्याला जामिनावर सोडण्यासारखे आहे.
