Breaking News

अखेर राज्य सरकारला सुचले शहाणपण, तोंडदेखली का होईना केली समिती स्थापन वस्तुस्थिती तपासण्यासाठी एक सदस्यीय समिती

राज्यात सत्तांतर होऊन जवळपास शिंदे-फ़डणवीस सरकारला नऊ महिन्याचा कालावधी होत आला आहे. या नऊ महिन्यात कधी नैसर्गिक तर कधी अपघाताने निष्पाप जिवाचे बळी गेले. परंतु या प्रत्येक घटनेत संबधित व्यक्ती आणि तेथील परिस्थिती जबाबदार होती. तरीही कार्यकर्त्ये असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मृतकांच्या कुटुंबियांना ५ लाखाची मदत तर जखमींवर शासकिय खर्चाने उपचार सुरु केले. परंतु यावेळी ज्येष्ठ निरूपणकार अप्पासाहेब उपाख्य दत्तात्रेय धर्माधिकारी यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराचा कार्यक्रम राज्य सरकारने खारघरच्या येथील मैदानावर आयोजित केला. त्यामुळे हकनाक १४ निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला. त्यानंतर कार्यकर्त्ये असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नेहमीप्रमाणे जखमींवर शासकिय खर्चातून उपचार आणि मृतकांच्या वारसांना ५ लाख रूपयांची मदत जाहिर करत राज्य सरकार म्हणून असलेल्या जबाबदारीच्या आणि दोषारोपातून स्वतःची मुक्तता करून घेण्याचा प्रयत्न केला.

वास्तविक पाहता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे धर्माधिकारी कुटुंबियांच्या श्री सदस्य परिवाराचे सदस्य आहेत, याची कबुली त्यांनीच महाराष्ट्र भूषण सोहळ्यात दिली. इतकेच नव्हे तर डोक्यावर सुर्य ओकत असतानाही लोक हलत नसल्याचे सांगत श्री परिवाराच्या शिस्तीचे कौतुक केले. परंतु वास्तविक पाहता निवडणूकीच्या काळातील प्रचारसभा वगळता कोणताही राजकिय नेता किंवा घटनात्मक पदावर बसलेला व्यक्ती स्वतःच्याच असंजसपणामुळे निष्पाप नागरीकांच्या जीवास कारणीभूत ठरणार नाही ना याची काळजी घेत असतो. परंतु इथे तर वास्तविक दुर्घटना काय, त्याच्या मागील नेमकी कारणे काय याची कोणतीही खातरजमा न करता सरसकट मृतांना पाच लाखाची मदत जाहिर करणे आणि जखमींवर शासकिय खर्चाने उपचार करणे हे राजकिय व्यक्ती-नेतृत्वाला संवेदनशील असल्याचे दाखवून देत असले तरी त्यामागील काही चुकांवर तर आपण जाणीवपूर्वक पांघरून घालत नाही ना याची खातर जमा करण्याची जबाबदारी त्या त्या राजकिय नेतृत्वावरही असते. मात्र कार्यकर्त्ये असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना याचे भान अद्याप आल्याचे दिसून येत नाही.

केवळ आपल्या गुरूच्या कार्यक्रमाला गर्दी व्हावी आणि ज्यांच्या पाठिंब्यावर राज्यात मुख्यमंत्री पद मिळाले त्यांना आपण किती गर्दी जमवू शकतो हे दाखविण्याच्या उद्देशाने दोन दिवस मुंबईसह राज्यातील सर्व टोल नाक्यांवर महाराष्ट्र भूषण कार्यक्रमासा उपस्थित राहतोय याची माहिती द्यायची अन् टोल माफी मिळवायची असे अजब आदेश जारी करण्यात आले (याविषयीचे वृत्त मराठी ई-बातम्या www.marathiebatmya.com सर्वात आधी दिले होते). त्यामुळे टोल माफी आणि दोन दिवसांची टोल माफी यामुळे राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणावर जनता या कार्यक्रमास लोटली. प्राथमिक माहितीनुसार खारघरच्या त्या मैदानावर २२ लाख लोक उपस्थित असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे इतक्या मोठ्या जनसमुदायाच्या मानवी श्रमाचा किंवा शाररीक क्षमतेचा अंदाज राज्य सरकारने घेतला नसावा असेच वास्तविक परिस्थितीवरून दिसून येते.

हे ही वाचाः-

राज्यात २ दिवसांची टोलमाफी अमित शाहंसाठी की आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्या शिष्यगणांसाठी ?

त्याचबरोबर या कार्यक्रमासाठी राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक खात्याकडून तब्बल १६ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली. हा सर्व निधी त्या दिवसासाठी उपस्थित राहणाऱ्या नागरिकांना देण्यात आलेल्या सोयी-सुविधांवर खर्च करण्यात आला असे सध्या तरी राज्य सरकारच्या विविध मंत्र्यांकडून सांगण्यात येत आहे.

मात्र उशीराने का होईना या इतक्या अवाढव्य कार्यक्रमात उष्माघात आणि इतर गोष्टींमुळे प्राथमिक माहितीनुसार १४ जणांचा मृत्यू असल्याची माहिती पुढे येत आहे. त्यामुळे ही माहिती पुढे येत असतानाच राज्य सरकारने या संपूर्ण घटनेचा तपास स्वतंत्र पध्दतीने करण्याची घोषणा करायला हरकत नव्हती.

परंतु उशीराने का होईना विरोधकांनी चौकशी मागणी लावून धरल्याने लोकलज्जेस्तव राज्य सरकारने एक सदस्यीय समितीची जी महसूल खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापना करण्यात आली. बरं या समितीला कोणते अधिकार देण्यात आले याची कोणतीही स्पष्टता राज्य सरकारकडून करण्यात आलेली नाही. मात्र ही समिती सर्व वस्तुस्थिती तपासून भविष्यातील अशा प्रकारच्या समारंभाच्या आयोजनाच्या बाबत कोणत्या गोष्टींची काळजी-दक्षता घ्यावी याची शिफारस करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे तु कारवाई केल्याचे नाटक करायचे अन आम्ही कारवाई करणारच नाही असे एक फसवे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडूनच सुरु केल्याचे दिसून येते.

राज्य सरकारकडून एक सदस्यीय समितीची स्थापना
खारघर (जि. रायगड) येथे ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार सोहळ्यानंतर झालेल्या दुर्दैवी घटनेच्या संदर्भातील वस्तुस्थिती तपासण्याकरिता एक सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.
महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली समिती घटनेच्या तपासाअंती एका महिन्यात अहवाल सादर करणार आहे.
भविष्यातील अशा प्रकारच्या समारंभाच्या आयोजनाच्या बाबतीत कोणत्या गोष्टींची काळजी- दक्षता घ्यावी, याबाबतही समिती शासनास शिफारशी करेल.

Check Also

नव्या वर्षात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पद कोणाकडेः मध्यावधी निवडणूकांचे स्पष्ट संकेत

२०१४ मध्ये लोकसभेचा पाच वर्षाचा कालावधी पूर्ण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मार्च …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *