शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरोधात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील ४० आमदारांनी बंडाचे निशाण उभारले. त्यानंतर एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या गटाने परस्परांच्या विरोधात याचिका दाखल करत सध्या न्यायालयीन लढाई लढत आहेत. सध्या जरी न्यायालयात लढाई सुरु असली तरी विधानसभेत या दोन्ही गटांकडून एकमेकांच्या विरोधात याचिका आधीच दाखल कऱण्यात आलेल्या आहेत. यापार्श्वभूमीवर विधानसभेचे विद्यमान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पहिल्यांदाच आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
शिवेसेना पक्षाचे निवडणूक चिन्ह, पक्षवर्चस्व, १६ बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाची मागणी, विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीवरील आक्षेप या सर्व प्रकरणांवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, दोन्ही गटातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या याचिका घटनापीठाकडे सोपवण्याबाबत सोमवारी निर्णय होणार आहे. तसेच शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाविषयी सध्यातरी कोणताही निर्णय घेऊ नये असे निर्देश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
यावेळी बोलताना राहुल नार्वेकर म्हणाले की, बंडखोर १६ आमदारांच्या निलंबनाच्या मागणीवर कायद्यानुसार निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे यावर बोलण्यासारखं काही नाही. समोर ज्या बाबी मांडल्या जातील त्यावर न्यायालय निर्णय घेईल. विधिमंडळात कामकाज कसं चालवायचं, काय निर्णय घ्यायचे याबाबतचे सर्व अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचे असतात. त्यामुळे पिठासीन अधिकारी म्हणून जेव्हा आम्ही काम करत असतो तेव्हा सभागृहाचे काम व्यवस्थितरित्या चालवण्यासाठी जे निर्णय घेणे आवश्यक असतात ते निर्णय प्रथा परंपरेनुसार आम्ही घेत असतो. त्यामुळे कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य होणार नाही अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.
विधिमंडळ पक्षाचा गटनेता किंवा पक्षाचा प्रतोद जो असतो तो अध्यक्षांना कळवला जातो. जो नियम आहे त्यानुसार आम्ही त्याची नोंद घेत असतो. शिंदे गटातील गटनेता तसेच प्रतोद निवडीला मान्यता ही नियमानुसारच झालेली आहे. माझ्यासमोर ज्या याचिका आहेत, त्यावर निर्णय घेतला जाईल. विधानसभेचे जे नियम, आमदारांच्या अपात्रतेचे नियम, प्रथा परंपरा तसेच कायदेशीर बाबींचा तपास करून योग्य तो न्याय केला जाईल असेही ते म्हणाले.