शिंदे-फडणवीस सरकारच्या ‘त्या’ निर्णयामुळे निवडणूकांना आयोगाची स्थगिती राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय कारणीभूत ठरला

राज्यातील रखडलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितींच्या निवडणूका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने तयारी सुरु केली. मात्र नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील जागांबाबत शिंदे-फडणवीस सरकारने निर्णय घेतला. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया जाहिर केलेल्या जिल्ह्यांमध्ये पुन्हा स्थगिती देण्याची पाळी राज्य निव़डणूक आयोगावर आली. त्या अनुशंगाने आज स्थगिती आदेश आज काढत सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना बजाविले.

राज्य शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये केलेल्या दुरूस्तीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाकडून आज ५ ऑगस्ट स्थगित केली. राज्य शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये केलेल्या बदलासंदर्भातील अध्यादेश ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रसिद्ध झाला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या सदस्यपदांच्या जागांच्या संख्येत बदल करण्यात आला आहे.

सध्याची मतदार विभाग आणि निर्वाचक गणांची रचना आणि आरक्षणाची प्रक्रियादेखील स्थगित करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्‍य निवडणूक आयोगाकडे सध्या सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आलेली आहे. सध्या २५ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या २८४ पंचायत समित्यांच्या आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना शुक्रवारी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती.

याबरोबर १३ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांची केंद्रनिहाय मतदार यादी ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी; तर १२ जिल्हा परिषदा व त्यांच्यातर्गतच्या पंचायत समित्यांची प्रारूप मतदार यादी १० ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. आता ही सर्व प्रक्रिया आहे त्या स्तरावर स्थगित करण्यात आली आहे.

याबाबत राज्य निवडणूक आयोग लवकरच संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढील आदेश देणार आहेत. यात रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

#राज्यनिवडणूकआयोग #निवडणूकआयोग #महराष्ट्र #elections #SEC #StateElectioncommission #Electioncommission#Election #StateElectioncommissionMaharashtra pic.twitter.com/ULdjIepq6x

— Maharashtra SEC (@MaharashtraSEC) August 5, 2022