वसई-विरार महानगरपालिकेतील अखेर ती २९ गावे अखेर शासनाने वगळली माजी आमदार विवेक पंडीत यांच्या लढ्याला यश

मुंबई: प्रतिनिधी
अनेक वर्ष वसई-विरार महानगरपालिकेतून बळजबरीने लोकांच्या मताविरुद्ध सामील केल्या गेलेल्या २९ गावांना वगळावे याकरिता विविध स्तरांवर लढा, आंदोलने केली गेली. तसेच या मागणीकरिता प्रदीर्घ न्यायालयीन लढा ही उभा केला गेला. या पार्श्वभूमीवर २९ गावांना महानगरपालिकेतून वगळण्याचा निर्णय राज्य शासनाने नुकताच घेतला. गावे वगळल्याच्या निर्णयाचे प्रतिज्ञापत्र महाराष्ट्र राज्य शासनाने नगर विकास विभागामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे.
दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, ही २९ गावे महानगरपालिकेतून वगळावी याकरिता शासनाकडे मागणी करण्यात आली होती त्यानुसार शासनाने या संदर्भात प्रशासकीय यंत्रणा प्रस्तावित करण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार नवी नागरी प्रशासकीय यंत्रणा या २९ गावांकरिता तयार करावी की तीन महिन्यात जन सुनावणी घेऊन त्यांचे ग्रामपंचायत म्हणून असलेले अस्तित्व अबाधित राखावे या संदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. या संदर्भातील याचिका विवेक पंडित (माजी आमदार व संस्थापक – श्रमजीवी संघटना) यांनी दाखल केली होती.
या 29 गावांमधील स्थानिक रहिवाशांनी गावांच्या महानगरपालिकेतील समावेशास विरोध दर्शविला होता तर वसई-विरार मधील काही तथाकथित लोकांना या गावांचा समावेश महानगरपालिकेत त्यांच्या विविध कारणांसाठी हवा होता. त्यामुळे महानगरपालिकेने गावे वगळण्याच्या मागणीला विरोध दर्शविला.
विवेक पंडित यांनी गावे वगळावी या मागणीकरिता मागणी समर्थकांसह ‘गावे वाचवा संघर्ष समिती’च्या पाठिंब्याने राज्य विधिमंडळावर मोर्चाचे आयोजन केले होते.
आता अखेर शासनाने गावे वगळण्याच्या प्रक्रियेला मान्यता दिली आहे. नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात हा निर्णय घेताना या संदर्भातील झालेल्या घडामोडी, प्रयत्नांचा आढावा घेऊन गावे वगळण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करण्यात येत आहे असे म्हटले आहे. तसेच या गावांच्या भविष्याचा निर्णय पुढील तीन महिन्यात घेतला जाईल. प्रतिज्ञापत्रात पुढे म्हटले आहे की, १४ सप्टेंबर २००६ रोजी काढण्यात आलेल्या प्राथमिक घोषपत्र व त्यावर आलेल्या सूचना आणि हरकतींचा विचार करून ३-७-२००९ रोजी ४ नगर परिषदा आणि ५३ गावांचा समावेश असलेल्या नगरपालिकेची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांमधील लोकांनी यासंदर्भात लढा उभारून विरोध दर्शविला. या पार्श्वभूमीवर शासनाने विभागीय आयुक्त (कोकण विभाग) यांची समिती गठित करून त्यांना या संदर्भातील परीक्षणाचे आदेश दिले.
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर निवडून आलेल्या स्थानिक लोकप्रतिनिधीनी निवेदन सादर करून २९ गावे वगळण्याच्या निर्णयास विरोध दर्शविला आणि त्यानुसार ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी उच्च न्यायालयात २९ गावे वगळण्याच्या निर्णयास विरोध दर्शविणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
यासंदर्भात बोलताना विवेक पंडित म्हणाले, “हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. या काळात आम्ही अनेक उपोषण केली, आंदोलने केली, लाठी चार्ज झेलला, जेलमध्ये गेलो, पायी ९० किमीचा मोर्चा काढला आणि १० वर्षांचा न्यायिक लढा ही दिला. या सगळ्या १० वर्षांच्या अविरत संर्घषाचे हे यश आहे.