Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
मुंबई शहर व उपनगरातील म्हाडा इमारतींच्या पुर्नविकासाचे अनेक प्रकल्प सध्या रखडलेल्या अवस्थेत आहेत. तर या अनेक प्रकल्प विकासकांनी असेच सोडून दिलेले असल्याने विकासकांनी अर्धवट सोडलेले प्रकल्प म्हाडाने ताब्यात घेवून त्याचा पुर्नविकास करावा अशी शिफारस मुंबई शहरातील पुर्नविकासाचे प्रकल्प मार्गी लागावेत यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेमलेल्या आमदार समितीने नुकताच केला.
मुंबई शहर व उपनगरातील पुर्नविकासाचे प्रकल्प रखडल्याबाबतचा मुद्दा मागील अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या काळात विधिमंडळात उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी मुंबई प्रदेशातील सर्व आमदारांची एक समिती स्थापन करून त्यांच्या शिफारसीनुसार सध्या असलेल्या कायद्यात बदल करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानुसार या समितीने सहा महिन्याहून अधिक काळ अभ्यास करून त्या शिफारसींचा अहवाल आँगस्ट महिन्याच्या अखेरीस गृहनिर्माण विभागास सादर केला.
या अहवालातील तरतूदींनुसार अर्धवट अवस्थेत असलेल्या पुर्नविकास प्रकल्प म्हाडाच्या ताब्यात देताना ७० टक्के ऐवजी ५१ टक्के रहिवाशांची संमती घेण्यात यावी. तसेच रहिवाशी अथवा भाडेकरूंना एकूण त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात ५ टक्के वाढीव प्रोत्साहन क्षेत्रफळ द्यावे. जर पुर्नविकासात ५ ते ६ इमारतींचा समावेश असेल तर त्यांना १० टक्के वाढीव प्रोत्साहन क्षेत्रफळ द्यावे अशी शिफारस करण्यात आले आहे. याशिवाय भाडेकरू किंवा रहिवाशांना देण्यात येणारा काँर्पस फंड, घराचे भाडे, ट्रांन्सीट कँम्प देताना बाजारभावातील किंमतीचा विचार करावा अशी शिफारसही करण्यात आली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार प्रत्येक इमारतीच्या आजूबाजूला ६ मीटरची जागा मोकळी सोडणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक ठिकाणी अपुऱ्या जागेमुळे ते शक्य नसते. त्यावेळी त्या इमारतीच्या आजूबाजूच्या ५ ते ६ इमारतींना एकत्रित घेवून पुर्नविकास करण्यास मान्यता द्यावी किंवा त्याच्या लगत असलेला मोकळा भूखंड त्या इमारतीस देण्याची शिफारसही या समितीने केली.
याशिवाय शहरातील जून्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुर्नविकासाचे काम मार्गी लागावे यासाठी पहिल्यांदा त्या इमारतीच्या जागेच्या मालकाला, रहिवाशांच्या गृहनिर्माण संस्थेला संधी द्यावी. त्यांच्याकडून न झाल्यास त्या जमिनी म्हाडाने ताब्यात घेवून त्या जमिनीचा रेडिरेकनर दराच्या २५ टक्के मोबदला जमिन मालकास देवून ताब्यात घेवून त्यावर पुर्नविकास प्रकल्प राबवावा. तसेच रहिवाशांना तात्पुरत्या निवासाची व्यवस्था करून द्यावी. याशिवाय म्हाडाच्या ट्रांझीट कँम्पमधील घुसखोरांना हुसकावून लावण्याची शिफारसही सर्वपक्षिय आमदारांनी या समितीच्या माध्यमातून राज्य सरकारला केली.
