कांजूर मार्ग मेट्रो कारशेडच्या महाविकासच्या प्रस्तावाला न्यायालयाचा लाल सिंग्नल राज्य सरकारच्या धोरणाला धक्का

मुंबईः प्रतिनिधी
मुंबईतील पर्यावरणीय समतोल राखण्याच्या अनुषंगाने नियोजित आरेतील कार शेड कांजूर मार्गला हलविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने हरकत घेत पुढील सुणावनी होईपर्यत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश सदरच्या जागेवर कारशेड उभारणाच्या कामाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती आज दिली.
आरेतील मेट्रो कारशेडसाठी जंगलातील वृक्षांची मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करण्यात आली होती. तसेच या वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्या पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांवर राज्य सरकारकडून गुन्हेही दाखल करण्यात आले होते. मात्र राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर या कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेत आरे तील कारशेड कांजूर मार्ग येथे स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला.
राज्य सरकारने या जागेवर मेट्रो कारशेड उभारणीचा निर्णय घेतल्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने सदर जमिनीची मालकी मीठागर आयुक्तांकडे असल्याचे सांगत सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. तर महेश गोरडीया यांनीही सदर जमिनीवर मालकीहक्क सांगितला. त्यामुळे याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत कांजूर मार्ग येथील कारशेड उभारणीच्या कामास परवानगी मिळावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारने याचिका दाखल केली.
त्यावरील सुणावनी दरम्यान, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी युक्तीवाद करताना सांगितले की, गोरडिया आणि केंद्र सरकारने दावा केलेल्या गोष्टींवर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ४ आठवड्यात निर्णय घेण्यात येईल. तसेच १५ ऑक्टोंबर २०२० रोजी काढलेली आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागे घेण्यात येईल. तसेच परिस्थिती जैसे ठेवण्यात येईल मात्र तेथील सॉईल टेस्टींगचे काम तसेच चालू राहणार आहे. तसेच या जमिनीचे संरक्षण एमएमआरडीएकडून केले जाईल.
यावेळी केंद्राचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह म्हणाले की, १५ ऑक्टोंबरचा आदेश हा महत्वाचा नाही. तर १ ऑक्टोंबर रोजी दिलेला आदेश महत्वाचा असून तो कायदेशीररित्या चुकिचा आहे.  या युक्तीवादानंतर गोरडीया यांच्या वकिलांनी हरकत घेत हेच एकाबाजूला त्या जमिनीचे संरक्षण करणार आणि हेच त्यावरील आमची बाजू ऐकणार कसे शक्य आहे ? असा सवाल केला. त्यावर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमुर्ती जी.एस.कुलकर्णी यांनी कुंभकोणी यांना विचारले की १ ऑक्टोंबरचा आदेश मागे घेणार का? त्यावर कुंभकोणी यांनी सरकारचा प्रस्ताव योग्य असून यात सगळ्यांचे हित साधले जाईल. त्यामुळे १ ऑक्टोंबरचा आदेशाबद्दल प्रश्न नसल्याचे स्पष्ट केले.
यावर केंद्राच्या वकीलांनी पुन्हा हरकत युक्तीवाद केला की, हे सगळं लोकहितासाठी सुरु आहे. मात्र यांनी आरेतील कारशेड उभारणीवर १०० कोटी खर्च केले. त्याबाबत बोलत नाहीत. मात्र आता ते दुसऱ्या जागेवर कारशेड उभारणीबाबत बोलत आहेत. परंतु त्या जागेची मालकी त्यांच्याकडे नाही.
या युक्तीवादानंतर पर्यावरण वादी कार्यकर्त्यांच्यावतीने बाजू मांडणारे झोरू बंथेना यांनी आरे जंगल आणि मेट्रो कारशेडच्या अनुषंगाने नकाशांसह काही कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली. त्यावर न्यायाधीश दत्ता म्हणाले की, एकाबाजूला राज्य सरकार आमच्याकडून कांजूर मार्ग येथे कारशेड उभारणीसाठी परवानगी मागत आहे. तर दुसऱ्याबाजूला ते स्वतःचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत वेगळाच आदेश जारी करत आहे. मुंबई जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात जारी केलेल्या १ ऑक्टोंबरच्या आदेशाबाबत २१ फेब्रुवारी २०२० रोजी पुढील सुणावनी घेण्यात येईल. तोपर्यंत कांजूर मार्गबाबत जैसे थे परिस्थिती ठेवावी असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.