Breaking News

गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या चौकशीची माहिती द्या सामान्य प्रशासन विभागाचा गृहनिर्माण विभागाला अजब आदेश

मुंबई : प्रतिनिधी

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत असतानाच अनेक आमदारांकडून राज्य सरकारच्या कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात येतात. मात्र मुंबईतील ताडदेव येथील एम.पी.मिल कंपाऊडमधील प्रकल्पाला मंजूरी प्रकरणी गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता हे संशयाच्या भोवऱ्यात असल्याने त्यांची चौकशी लोकायुक्तामार्फत झाली का नाही याची माहिती गृहनिर्माण विभागानेच द्यावी असा अजब आदेश राज्याच्या सामान्य प्रशासनाने गृहनिर्माण विभागाला दिल्याची बाब उघडकीस आली आहे.

मुंबईतील ताडदेव येथील एम.पी.मिल कंपाऊडमधील पुर्नवसन प्रकल्पाच्या मंजूरीविषयी गृहनिर्माण मंत्री महेता यांच्या टिपण्णीवरून प्रकल्पाच्या प्रामाणिकतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणाची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी करण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार पुढील कार्यवाहीही सुरु आहे. यासंदर्भात विधान परिषदेतील एका आमदाराने याप्रकरणी मंत्री महेता यांची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी झाली की नाही याबाबत विधिमंडळाकडे प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उत्तर मागण्यासाठी विधिमंडळाने सदर प्रश्न राज्याच्या सामान्य प्रशासनाकडे पाठविल्याची माहिती विधिमंडळातील एका अधिकाऱ्याने सांगितली.

मात्र सामान्य प्रशासनाने या प्रश्नाचे उत्तर देण्याऐवजी तो लेखी प्रश्न सरळ गृहनिर्माण विभागाकडे पाठवून देत याचे उत्तर आपणच द्यावे असा आदेश गृहनिर्माण विभागाला दिला. त्यामुळे आपल्याच विभागाच्या मंत्र्याची चौकशी झाली की नाही याची माहिती आपणच कशी द्यायची या पेचात गृहनिर्माण विभाग सापडला असल्याचे गृहनिर्माण विभागातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

वास्तविक मंत्र्याच्या संदर्भात एखादी चौकशी सुरु असेल किंवा त्याबाबत काही प्रक्रिया सुरु असेल तर त्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच ज्यांच्या मार्फत चौकशी करण्यात येत आहे, त्यांच्याकडे याबाबत विचारणा करणे आवश्यक आहे. परंतु ज्या विभागाच्या मंत्र्याची चौकशी सुरु आहे, त्याच विभागाला मंत्र्याची चौकशी झाली की नाही हे विचारणे हे अंत्यत चुकीचे असल्याचे मत मंत्रालयातील एका सनदी अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.

Check Also

वर्षा गायकवाड यांचा आरोप, …बहुजन समाजातील मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न

शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार असून ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *