Breaking News

कायद्याच्या सशक्तीकरणासाठी महिला, वकील संघटनासोबत करणार चर्चा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी
महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावी आणि गतिमान पद्धतीने कार्यवाही व्हावी या दृष्टीने प्रस्तावीत शक्ती कायद्याची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी राज्यातील निमंत्रित महिला तसेच वकील संघटनांसोबत शक्ती कायद्यासंदर्भातील विधीमंडळ समितीच्या बैठका घेण्यात येणार असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष तथा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.
मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे या बैठका होणार आहेत. यासाठी महिला संघटना व वकील संघटना निमंत्रित राहणार आहेत. 11 जानेवारी रोजी नागपूर, 19 जानेवारी मुंबई येथे तर 29 जानेवारीला औरंगाबाद येथे या बैठका होतील, असे समितीच्या 5 जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत ठरले असल्याची माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली.
यासाठी संबंधितांनी आपले मत हे लेखी स्वरुपात आणावे. संबंधित तारखेला तिनही ठिकाणी दुपारी ३ वाजता निमंत्रित महिला संघटना तसेच सायं. ५ वाजता वकील संघटना यांना वेळ देण्यात आली आहे.
नागरिकांना आवाहन
माता-भगिनी बालकांवर अन्याय, अत्याचार करणाऱ्यांविरुद्ध अधिक कठोर कारवाई करता यावी, याकरिता शक्ती कायदा करण्यात येत आहे. हा कायदा अधिक प्रभावी व्हावा या करिता नागरिकांनी आपल्या सूचना, सुधारणा पाठवाव्यात असे आवाहन त्यांनी केले.
हे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आलेले आहे. या समितीचे अध्यक्ष गृहमंत्री देशमुख आहेत. या विषयामध्ये स्वारस्य असलेल्या व्यक्ती, महिलांच्या संघटना, विधिज्ञ, स्वयंसेवी संस्था आपल्या सूचना अथवा सुधारणा सुचवू शकतात.
या विधेयकाच्या मराठी व इंग्रजी प्रति शासकीय ग्रंथागार नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर तसेच शासकीय मुद्रणालय चर्नी रोड, मुंबई येथे विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. तसेच या विधेयकाची प्रत संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे. संबंधितांनी आपल्या सूचना, सुधारणा निवेदनाच्या स्वरूपात तीन प्रतीमध्ये विधिमंडळ सचिव राजेंद्र भागवत, विधानमंडळ, बॅकबे रेक्लेमेशन मुंबई येथे किंवा a1.assem-bly.mls@gmail.com या ईमेलवर 15 जानेवारी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत पाठवाव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.

Check Also

कर्जबुडव्या कारखान्यांना पायघड्या, संकटग्रस्त सामान्यांची उपेक्षा! भाजपा मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांची ठाकरे सरकारवर टीका

मुंबईः प्रतिनिधी सहकारी साखर कारखान्यांनी व अन्य सहकारी संस्थांनी थकविलेली ३८०० कोटींची देणी सरकारी तिजोरीतून …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *