सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजलीचा माफीनामा स्विकारण्यास दिला स्पष्टपणे नकार

पतंजलीचे सहसंस्थापक बाबा रामदेव आणि व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बाळकृष्ण यांची बिनशर्त माफी स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये स्वयंघोषित योगगुरूला मनाई करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या हमीपत्राचे उल्लंघन करून वैद्यकीय उत्पादनांची जाहिरात केल्याबद्दल नकार दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २७ फेब्रुवारी रोजी पतंजली आयुर्वेदचे स्वंयघोषित योगगुरु रामदेव आणि बाळकृष्ण यांच्या विरोधात अवमान नोटीस जारी केली होती. रामदेव आणि बाळकृष्ण दोघेही आज न्यायालयात होते.

न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांनी ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांना सांगितले की, रामदेव यांनी मागील वेळीच माफी मागितली होती. परंतु त्यांनी कोर्टात दिलेल्या हमीपत्राचे उल्लंघन मुद्दाम आणि जाणूनबुजून केल्याचे कडक शब्दात सुनावले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आज पतंजलीचे योगगुरु रामदेव आणि आचार्य बाळकृष्ण सादर केलेल्या माफीनाम्यावरून आपला असंतोष नोंदवला आणि १६ एप्रिल रोजी न्यायालयाचा अवमान खटला दाखल केला.

न्यायालयाने स्वतंत्रपणे राज्य परवाना प्राधिकरणाच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना – सध्याचे अधिकारी आणि त्यांच्या पूर्वीच्या अधि- यांना ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायद्यांतर्गत पतंजलीवर कारवाई का केली गेली नाही याबद्दल तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.

सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती अमानुल्ला म्हणाले की रामदेव यांनी दोनदा हमीपत्राचे उल्लंघन केले, एकदा पतंजलीने हमीपत्र दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पत्रकार परिषद घेऊन आणि नंतर अवमानाची सुनावणी सुरू असतानाही अवमान केल्याचे सांगितले. त्यानंतर फक्त त्यांना न्यायालयात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावण्यात आले होते, तसेच निकालपत्रात स्पष्टपणे सांगण्यात आले होते.

त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अमानुल्ला आणि हिमा कोहली यांच्या द्विसदस्यीय याप्रकरणी परवाना अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रात त्यांनी उत्तराखंड राज्य परवाना प्राधिकरणाकडे अंगुलीनिर्देश करत स्वतःची सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न करण्यावरून प्रकाशन आणि जाहिराती रोखण्यासाठी काहीही न केल्याबद्दल संताप व्यक्त केला.

पुढे न्यायमुर्ती हिमा कोहली म्हणाल्या की, आम्ही तुमच्या अधिकाऱ्यांवर संताप का व्यक्त करू नये? असा सवाल करत का तर न्यायालयाच्या आदेशांना भरभरून प्रतिसाद देत आहेत म्हणून अशी खोचक विचारणाही केली.

योगगुरू रामदेव आणि आचार्य बाळकृष्ण यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या माफीनाम्यावरून सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, राज्य परवाना प्राधिकरणाचे आश्वासन आणि प्रस्तावित प्रतिस्पर्ध्यांची माफी त्यांनी ज्या कागदावर लिहिली आहे ते योग्य नाही, असे निरीक्षणही यावेळी नोंदविले.

न्यायमूर्ती अमानुल्ला म्हणाले की, या अशा गोष्टीमुळेच न्यायाधिश हे हस्तिदंती मनोऱ्यात बसले असल्याची भावना सातत्याने सर्वसामान्य जनतेकडून व्यक्त करत न्यायपालिकेची हेटाळणी केली जात असल्याच्या कडक शब्दात सुनावले.

खंडपीठाने राज्य परवाना प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यावर कोर्टात ताशेरे ओढताना म्हणाले की, त्यांच्या पत्रात असे म्हटले आहे की त्यांचे कार्यालय पतंजलीला जाहिरातींसाठी फक्त “इशारा” देऊ शकते आणि ड्रग्स अँड मॅजिक रेमेडीज (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायद्यांतर्गत कारवाई करू शकत नाही कारण बॉम्बे कायदा “निलंबित” करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिलेला आहे म्हणून ते काहीच करू शकत नाहीत.

तसेच अधिकाऱ्याने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितले की ते एफआयआर दाखल करतील, या वाक्यावर न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांनी तीव्र संताप व्यक्त करत म्हणाले की आता ते “आराम” करतील आणि कोणीतरी एफआयआर दाखल करेल. न्यायमूर्ती कोहली यांनी उत्तराखंड परवाना प्राधिकरणाला सांगितले की, “आता तुम्ही एका कायद्यानुसार जागे झाला आहात जो देशाचा कायदा आहे असेही स्पष्ट शब्दात सुनावले.

तर न्यायमुर्ती हिमा कोहली म्हणाल्या की, “चांगले म्हणून सांगितल्या जाणाऱ्या औषधांनी जनतेची फसवणूक होत असताना एखाद्याला दया का यावी? जेव्हा लोक संतप्त झाले तेव्हा त्यांना अनेक पत्रे पाठवली गेली,” अशा शब्दात परवाना प्राधिकरण अधिकाऱ्याच्या वर्तनाबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

खंडपीठाने २०१८ ते २०२४ या काळात उत्तराखंड राज्य परवाना प्राधिकरणात काम केलेल्या हरिद्वारमधील सर्व जिल्हा आयुर्वेदिक आणि युनानी अधिकाऱ्यांना कायद्यानुसार पतंजलीविरुद्ध त्यांची निष्क्रियता स्पष्ट करणारे शपथपत्र दाखल करण्याचे यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले.