राज्याच्या विकासात उद्योग क्षेत्राची भूमिका महत्त्वपूर्ण असून औद्योगिक विकासासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. या विकासाचा लाभ सर्वसामान्य माणसाला होण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिली.
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चरतर्फे आयोजित राज्यस्तरीय व्यापार महापरिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते. महाराष्ट्राच्या विकासात व्यापार क्षेत्राचा सहभाग, या विषयावर ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यक्रमास केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, आमदार अब्दुल सत्तार, उद्योजक उमेश दाशराथी, प्रफुल्ल मालानी, सत्यनारायण लाहोटी, घनश्याम गोयल, ललित गांधी यांच्यासह राज्यातील विविध व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष, उद्योजक यांची उपस्थिती होती.
आंतरराष्ट्रीय उद्योग गुंतवणूकीच्या माध्यमातून राज्यात रोजगार निर्मिती करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, शेतीनंतर रियल इस्टेट हा मोठा व्यवसाय असल्याने उद्योग धोरणात त्यादृष्टीने सुलभ बदल करण्याचे प्रयत्न राज्य शासनाकडून करण्यात येत आहे. ड्रीम इंडिया या प्रोजेक्टसाठी काम करणारे उद्योजक हे एक प्रकारे देशभक्तच आहेत. समाजातील शेवटच्या घटकाला उद्योगाच्या माध्यमातून विकासाकडे घेऊन जाणारे रेल्वे प्रकल्प आणि समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून अतिशय उपयुक्त अशा दळणवळण सुविधा उपलब्ध होत आहे. यामधून राज्याला एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत महामार्गाने जोडणारा राज्यातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प समाविष्ट असून तो राज्याला औद्योगिक विकासाला मोठया प्रमाणावर सहाय्यभूत ठरणार आहे.
औरंगाबाद परिसराच्या विकासासाठी समृद्धी महामार्गासह गतिमान दळणवळण व्यवस्था, वीज, पाणी, जमिनी आदी पायाभूत सुविधा शासन उपलब्ध करून देत आहे. विकासाला सहाय्यभूत ठरू शकणाऱ्या कृषीपूरक उद्योगांनाही चालना देण्यात येत आहेत, यासाठी प्राधान्याने सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करण्यासोबतच पूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन विविध प्रयत्न करीत आहे. शेतकरी, कष्टकरी, उद्योजक, व्यापारी यांसह सर्वसामान्य नागरिकाचे जीवनमान सुधारण्यासाठी शासनाची सकारात्मक भूमिका असल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले. या कार्यक्रमास औद्योगिक आणि व्यापार क्षेत्रातील विविध मान्यवरांची मोठी उपस्थिती होती.
राज्यातील व्यापार उद्योग व कृषी क्षेत्राला पूरक असे आमचे सरकार असून राज्यातील व्यापार उद्योगासाठी पोषक वातावरण तयार करणे आणि त्यांना चालना देण्याचे कार्य हे सरकार करेल तसेच जीएसटी, प्लास्टिक बंदी व एपीएमसी कायदा हे व्यापार उद्योगाचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याची घोषणा महाराष्ट्र चेंबरने आयोजित केलेल्या महाराष्ट्र राज्यस्तरीय व्यापारी परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.
महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी स्वागत करून प्रास्ताविक केले प्रास्ताविकात महाराष्ट्र चेंबर ची माहिती दिली तसेच जीएसटी तरतुदी संबंधित अडचणी बाजार समिती कायदा प्लास्टिक बंदी यामुळे व्यापार उद्योगात होत असलेल्या अडचणींची माहिती थोडक्यात दिली.
अन्नधान्यावरील जीएसटी कर रद्द करावे एपीएमसी कायद्यात बदल करण्यात यावा रद्द करण्यात यावा व प्लास्टिक बंदी स्थगिती द्यावी जोपर्यंत प्लास्टिकला पर्याय उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत प्लास्टिक बंदीचा मिळण्याला स्थगिती देण्याची मागणी अध्यक्ष ललित गांधी यांनी केले. तसेच महाराष्ट्र चेंबरतर्फे अमेरिकेमध्ये आयोजित बिजनेस कॉन्फरन्सला उपस्थित राहण्याचे आमंत्रण मुख्यमंत्र्यांना दिले.
महाराष्ट्र चेंबर तर्फे २ ते ११ डिसेंबर २२ दरम्यान होणाऱ्या महाराष्ट्र इंटरनॅशनल ट्रेड एक्सपो च्या माहितीपत्रकाचे अनावरण मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या हस्ते झाले.