केंद्राचा महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांवर अन्याय!

थेट आर्थिक मदत व २०१८ खरिपापर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची विखे-पाटील यांची मागणी

मुंबई: प्रतिनिधी

केंद्राने महाराष्ट्रासाठी जाहीर केलेली दुष्काळी मदत अत्यंत तोकडी असून, भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या सरकारने पुन्हा एकदा राज्यातील शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय केल्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.

केंद्र सरकारची दुष्काळी मदत जाहीर झाल्यानंतर त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विखे पाटील म्हणाले की, मुळातच राज्य सरकारने केंद्राकडे मागितलेली ७ हजार कोटींची मदत अत्यंत कमी होती. त्यातही पुन्हा केंद्र सरकारने कात्री लावून जेमतेम साडेचार हजार कोटी रूपये जाहीर केले आहेत. हे पैसे केव्हा मिळणार, याचीही काही खात्री नाही. बोंडअळी व मावा-तुडतुड्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने एनडीआरएफमधून मदत देण्याचे डिसेंबर २०१७ मध्ये जाहीर केले होते. आज दीड वर्षानंतरही त्या निधीपैकी एक खडकूही केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला दिलेला नाही, याकडे लक्ष वेधत विखे पाटील यांनी दुष्काळी मदत नेमकी कधी मिळेल, असा प्रश्न उपस्थित केला.

चारा छावण्या उभारण्याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक कोंडीवर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांना थेट रक्कम देणार की नाही, याबाबत स्पष्टता नाही. यंदाचा खरीप बुडाला असून, रब्बीचाही पेरा झालेला नाही. त्यामुळे खरीप २०१८ पर्यंतचे सर्व पीक कर्ज देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जाते आहे. त्याबाबत सरकारने अजून स्पष्टता आणलेली नाही. जानेवारी संपत आला तरी सरकारचे दुष्काळी उपाययोजनांचे प्रभावी नियोजन दिसून येत नाही. दुष्काळग्रस्त गावांमधून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर सुरू झाले आहे. ते रोखण्यात सरकार साफ अपयशी ठरले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारची ही तुटपुंजी मदत देखील एक फार्सच असल्याचा ठपका राधाकृष्‍ण विखे पाटील यांनी ठेवला.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत सरकार संवेदनशील आणि प्रामाणिक असेल तर तातडीने थेट आर्थिक भरीव मदत जाहीर करावी आणि यंदाच्या खरिपापर्यंतचे सर्व कर्ज माफ करावे, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.