Marathi e-Batmya
नागपूर: प्रतिनिधी
राज्याचे पावसाळी अधिवेशन साधारणत: तीन ते चार आठवड्याचे असते. त्यामुळे या कालावधीत सर्वच बाबींवर सविस्तर चर्चा करता येणे शक्य असल्याने नागपूरात हिवाळी अधिवेशन घेण्याऐवजी पावसाळी अधिवेशन घेण्याबाबतचा एक नवा प्रस्ताव पुढे आला असून याबाबत सर्वांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती सांसदीय कार्यमंत्री गिरीष बापट यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
सध्या सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्याबाबत यापूर्वीच काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीला पत्र लिहून मागणी केली होती. समितीची आज बैठक झाल्यानंतर झालेल्या बैठकीची माहिती देताना ते बोलत होते.
भाषिक राज्यांची निर्मिती करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर मध्य प्रदेशात समाविष्ट असलेला नागपूरसह विदर्भाचा भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यात आला. त्यावेळी उर्वरीत महाराष्ट्र आणि नागपूर-विदर्भासोबत करार करण्यात आला. या करारानुसार नागपूर शहराला महत्वाच्या शहराचा दर्जा देत विधिमंडळाच्या तीन अधिवेशनापैकी किमान तीन आठवड्याचे एक अधिवेशन नागपूरात घेण्याचे ठरले. परंतु कालाऔघात विशेषत: मागील काही वर्षामध्ये दोन आठवड्यापेक्षा जास्त कालावधीचे अधिवेशन नागपूरात चालविण्याबाबत राज्य सरकारकडून फारसे प्रयत्न केले जात नाहीत. त्यामुळे नागपूर कराराचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप विदर्भातील प्रतिष्ठीत व्यक्तींकडून सातत्याने करण्यात येत आहे.
त्यामुळे नागपूर कराराचे पालन व्हावे आणि किमान तीन आठवड्याचे अधिवेशनही नागपूरात व्हावे या उद्देशाने हिवाळ्याऐवजी पावसाळ्यात हे अधिवेशन घेण्याचा विचार दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे कायदेशीर बाबींचा अभ्यास याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती भाजपच्या एका मंत्र्याने दिली.
