फडणवीस सरकारने मंजूर केलेले महसुल विभागातील कारकून बनले आता “महसूल सहाय्यक” राज्य सरकारकडून पदनाम बदलीसंदर्भात आदेश जारी

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

सरकारमधील प्रशासनात नेहमीच महत्वाची भूमिका बजाविणारी कारकून जमात ही नेहमीच महत्वपूर्ण मानली जाते. तसेच या जमातीशिवाय दस्तुरखुद्द सरकार आणि जनतेचे पान हालत नाही. सरकारी भाषेत या कारकूनाला लिपिक हा शब्द वापरण्यात येतो. मात्र आता महसूल विभागात कार्यरत असणाऱ्या या जमातीला कारकून अर्थात लिपिक शब्द आवडेनासा झाला नसल्याने या जमातीने स्वत:च्या वर्गाचे नाव महसूल सहाय्यक करून घेतले असून त्यास तत्कालीन फडणवीस सरकारने मंजूरी दिली असून विद्यमान महाविकास आघाडीनेही डोळे झाकून मंजुरी देत त्यासंबधीचा आदेश नुकताच जारी केला.

महसूली विभागातंर्गत असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणि त्याच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांमध्ये अधिकाऱ्यांना करावयाच्या कामासाठीचे माहिती संकलन, टिपण्णी सादर करणे, विविध मसुदे तयार करणे आदी कामे या लिपिकांकडून करण्यात येतात. याशिवाय नैसर्गिक आपत्तीकाळात, निवडणूका, कायदा व सुव्यवस्था आदीबाबत अधिकाऱ्यांना मदत करण्याच्या कामी याच कारकूनांकडून मदत होत असते. मात्र या महसूली विभागातील कारकूनांना आता लिपिक शब्द नकोसा झाल्याने राज्याच्या महसूली कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने या प्रवर्गात काम करणाऱ्या लिपिक अर्थात कारकून म्हणून संबोधण्यापेक्षा महसूल सहाय्यक म्हणून संबोधावे यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळात अर्थात त्यावेळचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे मागणी केली. त्यांनी या मागणीस तातडीने मंजूरी देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्यास मान्यता दिली. मात्र त्याविषयीचा आदेश त्यावेळी निघू शकला नाही. अखेर महाविकास आघाडी सरकारने याबाबतचा आदेश काढून त्यावर शिक्कामोर्तब केले.

दुसऱ्याबाजूला गृहनिर्माण विभाग, म्हाडा, एसआरए, नगरविकास विभाग आणि त्या अंतर्गत असणारी कार्यालये, गृह विभागाच्या अंतर्गत असणारी पोलिस दले यासह सर्वच शासकिय विभागात लिपिक हे पद अस्तित्वात आहे. त्यामुळे भविष्यात या सगळ्या ठिकाणच्या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी त्यांच्याकडे असलेल्या लिपिक पदासाठी पर्यायी शब्द सूचवून त्यानुसार पदनाम देण्याची मागणी केली तर राज्य सरकार त्यास मान्यता देणार का? असा सवाल मंत्रालयातीलच इतर लिपिकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.