वाढीव वीज बिलाबाबत ऊर्जामंत्र्यांची घोषणा आणि दोन पक्षातील राजकारण सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा नाहीच

मुंबई : प्रतिनिधी

लॉकडाऊन काळातील मार्च ते जून अखेर पर्यंत या चार महिन्याच्या कालावधीत आलेल्या वाढीव वीज बिलाबाबत राज्यातील वीज ग्राहकांना दिलासा देता येणार नसल्याची स्पष्ट कबुली ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी दिली.

कोरोना लॉकडाऊनमधून सूट देण्यास सुरुवात केल्यानंतर वीज वितरण महामंडळाने सुरुवातीला चार महिन्याच्या एकूण मीटरचे रिडिंग घेवून सर्वच वीज ग्राहकांना सरासरीपेक्षा जास्तीची बिले दिली. त्याचबरोबर लॉकडाऊन काळातही सरासरी बिले काढून ती वेगळीच रक्कम वीज महामंडळाने ग्राहकांकडून वसूल केली. त्यामुळे आधीच आर्थिक अरिष्टाच्या उंबरठ्यावर उभा राहिलेल्या नागरिकांनी याविरोधात रोष व्यक्त करण्यास सुरुवात केली. मात्र ऊर्जा मंत्री राऊत यांनी नागरिकांच्या रोषावर उत्तर म्हणून वाढीव वीज बिलात सवलत देण्याचा निर्णय जाहीर केला.

जेव्हा याविषयीचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या समोर आला. त्यावेळी वीज सवलत देण्याचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करून तो पुन्हा आणण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी दिले. त्यानुसार याविषयीचा १८८० कोटी रूपये सवलतीचा प्रस्ताव तयार करून तो वित्त विभागाकडे अर्थात अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठविण्यात आला. त्यावेळी अजित पवारांनी सदरचा प्रस्ताव आर्थिक अडचणीमुळे मान्य करता येणार नसल्याचे सांगत हा प्रस्ताव अमान्य केला.

त्यानंतर पुन्हा या प्रस्तावावर साधकबाधक चर्चा करून नव्याने हा प्रस्ताव सादर करण्याचे ठरले. त्यानुसार ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी यासंबधीचा एक प्रेझेटेंशन तयार करून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केले. त्या प्रेझेटेशननुसार राज्यातील फक्त ० ते १०० युनिट वापरणाऱ्या वीज ग्राहकांनाच वीज बीलात सवलत देण्याची तयारी करण्यात आली. त्यासाठी १२८० कोटी रूपयांचा भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु वित्त विभागाने हा प्रस्तावही अमान्य केल्याने अखेर ऊर्जा मंत्री राऊत यांना वीज सवलत देता येणार नसल्याचे जाहीर करावे लागल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरु आहे.

राज्यातील वीज ग्राहकांना बिलात सवलत देण्यापेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसने काँग्रेसला कोणतेही क्रेडिट मिळू नये यासाठीच हा प्रस्ताव अमान्य केल्याचेही सांगण्यात येत आहे.