सारथीच्या शैक्षणिक सवलती, सुविधांसंदर्भात लवकरच सर्वंकष समान धोरण उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे आश्वासन

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती आणि सुविधा देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. सारथीमार्फत देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक सवलती आणि सुविधाबाबत सर्वंकष समान धोरण ठरविण्याबाबत बार्टी, टीआरटीआय, महाज्योती आणि सारथी या संस्थांची लवकरच बैठक घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सार्वजनिक बांधकाम (सा. उ.वगळून) मंत्री रवींद्र चव्हाण, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार नरेंद्र पाटील, आमदार भरत गोगावले, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव धोटे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश मोहिते, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी) चेअरमन अजित निंबाळकर (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी), व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री पाटील म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी), आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), या संस्थाकडून देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक सवलती, नियमावली यात एकसूत्रता राहावी या दृष्टीने या संस्थेचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांच्यासमवेत पुढील आठवड्यात बैठक घेण्यात येणार आहे.

तसेच पुढील शैक्षणिक वर्षात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह उपलब्ध व्हावेत यासाठी वसतिगृहाच्या कामाला जिल्हास्तरावर अधिक गती द्यावी. ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह उपलब्ध होत नाही त्याच्यांकरिता ‘स्वाधार’ योजनेच्या धर्तीवर या विद्यार्थ्यांना प्रतिमहा ६ हजार रुपये १० महिन्यांसाठी देण्याचा निर्णय लवकरच घेण्यात येईल.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांचे थकीत प्रकरणांचा व्याज परतावा देऊन संबंधित प्रक्रिया एक आठवड्यात पूर्ण करण्यात येईल, असे सांगून मंत्री पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर क्युरेटिव्ह याचिका संदर्भातील प्रस्ताव दाखल करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचेही या बैठकीत सांगितले.