ठाकरे गटाचे नेते तथा माजी मंत्री अनिल परब यांनी मनी लॉडरिंग करत दापोलीत साई रिसॉर्ट बांधला. तसेच हा रिसॉर्ट बांधताना सीआरझेड आणि पर्यावरण विभागाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी करत याप्रकरणाची तक्रार ईडीकडे केली. त्यानंतर ईडीने याप्रकरणी अनिल परब यांची तीन वेळा चौकशी केली. तर दोन वेळा त्यांच्या शासकिय आणि खाजगी निवासस्थानी छापेमारी केली. तसेच याप्रकरणी ईडीने या रिसॉर्टचे मालक तथा शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांचे बंधू सदानंद कदम यांना नुकतीच अटक केली. यापार्श्वभूमीवर अनिल परब यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत आपल्या विरोधात पर्यावरण विभागाने दाखल केलेली ईसीआयआर रद्द करण्यासंदर्भात याचिका दाखल केली. त्यावर आज मंगळावारी मुंबई उच्च न्यायालयाने ईडीला आदेश देत अनिल परब यांना दिलासा दिला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल परब यांना २० मार्चपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिलं आहे. सोमवारपर्यंत परब यांना अटक करू नका, असा आदेश न्यायालयाने ईडीला दिले. त्यामुळे साई रिसॉर्ट मनी लाँडरींग प्रकरणात अनिल परब यांना तूर्तास दिलासा मिळाला. वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयात अनिल परब यांच्या बाजुने युक्तिवाद केला.
अमित देसाई यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने परब यांना अटकेपासून संरक्षण दिले. खरं तर, दोन दिवसांपूर्वी दापोलीतील साई रिसॉर्टशी संबंधित मनी लाँडरींग प्रकरणी ईडीने सदानंद कदम यांना अटक केली. त्यानंतर परब यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
संबंधित साई रिसॉर्टची मालकी अनिल परब यांच्याकडे नसून रामदास कदम यांचे बंधू सदानंद कदम यांच्याकडे असल्याचा गौप्यस्फोट शिवसेना (ठाकरे गट) नेते संजय कदम यांनी केला होता.
J Dere – We will see what is happening in the sessions court. We propose to keep the matter on Thursday.
ASG says that even if the Sessions Court takes a decision, the 2nd FIR is always there. #BombayHighCourt #ED #AnilParab
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023