महाविकास आघाडी आणि भाजपाचे एकमतः आरक्षणाशिवाय निवडणूका नाहीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडला ठराव तर विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी दिले अनुमोदन

मराठी ई-बातम्या टीम

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने त्यादृष्टीने प्रक्रिया सुरु केली. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेवू नये याविषयीचा ठराव आज प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडला तर तर त्यास विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठरावास अनुमोदन देत सदरचा ठराव एकमताने पारीत केला.

आता हा एकमताने मंजूर केलेला ठराव राज्य सरकारकडून राज्य निवडणूक आयोगाला पाठविला जाणार आहे. मात्र या ठरावानंतर राज्य निवडणूक काय निर्णय घेणार याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

राज्यातील ओबीसींचे आरक्षण अबादीत ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन सूत्री कार्यक्रम दिला असून त्यामध्ये ओबीसींची आरक्षणासाठी मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करावी, त्या आयोगामार्फत ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा तयार करावा आणि आयोगाच्या शिफारसीसह सदरची जमा झालेली माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावी असा कार्यक्रम दिला.

परंतु राज्य सरकारकडून न्यायालयात त्यासाठी तीन महिन्याचा कालावधी मागत तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पुढे ढकलण्याची विनंती केली. मात्र न्यायालयाने राज्य सरकारची विनंती फेटाळून लावत राज्य निवडणूक आयोगाने नियोजित तारखेला सर्वसाधारण जागांसाठी असलेली निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावी आणि त्यानंतर ओबीसी जागांवरील निवडणूकीची प्रक्रिया पार पाडावी असे निर्देश देत पण ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागा सर्वसाधारण वर्गात जाहीर करावे अशी सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला केली.

त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वसाधारण आणि ओबीसींसाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर स्वतंत्रपणे निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहिर केला. त्यानंतरही राज्य सरकारने सदरच्या या निवडणूका स्थगित कराव्यात अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला केली. परंतु निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारच्या विनंतीला केराची टोपली दाखवित निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली.

त्यामुळे महाविकास आघाडीने यासंदर्भात विधानसभेत आणि विधान परिषदेत ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घ्यायच्या नाहीत असा सर्वपक्षियांच्या सहमती ठराव मांडत तो एक मताने मंजूर केला. त्यास भाजपाबरोबर सर्वच सदस्यांनी एकमताने पाठिंबा दिला.