शिंदे गटाच्या आमदाराने केली शिफारस अन नियमबाह्य पध्दतीने उंदीर घोटाळ्यातील अभियंत्याला बढती मुख्य अभियंता रणजीत हांडे यांना कार्य अहवाल सादर करण्याचे आदेश

विधानसभेत गाजलेला उंदीर घोटाळ्यातील मंत्रालयातील सार्वजनिक विभागातील शाखा अभियंता कु. रेश्मा चव्हाण यांच्यासाठी बांधकाम मंत्र्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर करून त्यांच्याकडे मुख्य अभियंता रणजीत हांडे यांनी आमदार निवास उपविभागाच्या अतिरिक्त कार्यभार सोपवल्याची गंभीर तक्रार विधानसभेतील शिवसेनेचे विधीमंडळ मुख्य प्रतोद आमदार भरतशेठ गोगावले यांनी राज्याचे बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे केल्याने त्यांची मंत्री चव्हाण यांनी गंभीर दखल घेतली आहे.याप्रकरणी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी मुख्य अभियंता रणजीत हांडे यांना सात दिवसात संबंधित कार्य अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याने सार्वजनिक बांधकाम खात्यात एकच खळबळ उडालेली आहे.

मंत्रालयातील शाखा अभियंता कु. रेश्मा चव्हाण यांना आमदार निवास उपविभागाच्या अतिरिक्त कार्यभार देताना मार्गदर्शक सूचनांचे मुख्य अभियंता रणजीत हांडे यांनी पालन केले नसल्याचे लक्ष आमदार भरतशेठ गोगावले यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांचे वेधून घेतले आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा वेतन नियम १९८१ मधील नियम क्रमांक ५६ नुसार जेव्हा एखाद्या शासकीय कर्मचारी दुसर्‍या पदाकरता अतिरिक्त कार्यभार सामान्य विभाग धोरण शासन निर्णय असताना ही सेवा जेष्ठता काही अधिकाऱ्यांना डावलण्यात आल्याचा आरोपही गोगावले यांनी केला आहे.

भाजपा – सेना युती सरकारच्या युती शासन ५ सप्टेंबर २०१६ रोजी शासन परिपत्रक एस .आर. व्ही २०१८ प्र.क्रमांक २०८, १२ अन्वये अतिरिक्त कार्यभार संदर्भात मार्गदर्शक सूचना परिक्षेत्र २ व बाब क्रमांक १ मध्ये त्याच संवर्गातील सेवा श्रेष्ठ अनुभव कार्यक्षेत्र अधिकार डावलण्याचे नियमही पायदळी तुडविण्यात आल्याचा गोगावले यांचा गंभीर आरोप आहे. रेश्मा चव्हाण यांच्या उंदीर घोटाळा,मंत्रालयातील डेब्रिज घोटाळा, पेव्हर ब्लॉक घोटाळा बाबत मंत्रालयातील मागील विधानसभेत तारांकित प्रश्नोत्तर तासात त्यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर त्यांची तत्कालीन पदावरून तडका-फडकी बदली करण्यात आली होती.आता पुन्हा त्यांना इतर अधिकारी यांना डावलून सेवा जेष्ठता दिली गेल्याने यामागे अर्थ घोटाळा झाला आहे का? याची मंत्रालयात अधिकाऱ्यांमध्ये खाजगीत चर्चा सुरू झाली आहे. रेश्मा चव्हाण वादग्रस्त उंदीर घोटाळ्यात अडकल्या असतानाही वरिष्ठ अधिकारी यांना डावलून त्यांना अतिरिक्त उपअभियंता पदाचा कार्यभार देण्यामागे काय गौडबंगाल आहे, यांची विचारणा भरतशेठ गोगावले यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्याकडे केली आहे.

उंदीर मारण्यासाठी पहिल्यांदाच इतिहासात सात दिवस मंत्रालय बंद का ठेवले?

मंत्रालयात उंदरांचा सुळसुळाट झाल्याचे कारण पुढे करुन वादग्रस्त बांधकाम खात्यातील अधिकारी रेश्मा चव्हाण यांनी तातडीने ३ लाख १९ हजार ८७२ उंदीर मारण्यासाठी निविदा काढली होती. त्यासाठी सहा महिने कालावधी दिला गेला असताना इतिहासात पहिल्यांदाच सात दिवस मंत्रालय बंद ठेवून हे उंदीर मारण्याचे काम आटोपण्यात येवून शासकीय निधीचा अपहार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. उंदीर मारण्याची नोंद मंत्रालयातील सुरक्षा यंत्रणेकडे अथवा मुंबई महापालिकेत नोंद नाही. उंदरांचा दफनविधी कुठे करण्यात आला याचीही नोंद नाही. हे प्रकरण तत्कालीन भाजपाचे जेष्ठनेते आमदार एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत उघडकीस आणले होते. तसेच भाजपाचे आमदार चरण वाघमारे यांनी त्या कालावधीतील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी तक्रार केल्यानंतर कु.रेश्मा चव्हाण यांना निलंबित करण्याऐवजी त्यांची तातडीने तडका फडकी बदली करण्यात आली. त्यांना अभय देण्याचे कारण अद्याप गुलदस्त्यात असल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरु आहे.

हेच ते पदोन्नतीचे पत्रः-