घरांसाठी करार करणाऱ्या सरकारकडून दोन वर्षात एक वीटही नाही रचली २१० कोटी रूपयांपैकी फक्त ५ कोटींचा खर्च

मुंबई: प्रतिनिधी

देशातील प्रत्येक नागरीकाला स्वस्त आणि परवडणाऱ्या दरात घर मिळावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ साली प्रत्येकाला घर देण्याची घोषणा ९ डिसेंबर २०१५ रोजी केली. मात्र या घरांच्या निर्मितीसाठी मागील दोन वर्षात दोन वेळा विविध बांधकाम व्यावसायिकांशी सामंज्यस करार करणाऱ्या राज्य सरकारने स्वत:च्या गृहनिर्माण क्षेत्रातील म्हाडा, सिडकोच्या माध्यमातून एकाही घराची वीट रचली नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांसाठी घर देण्याची योजना जाहीर केल्यानंतर या योजनेतंर्गत मुंबईसह राज्यात १८ लाख घरे बांधण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तसेच त्यासाठी विविध भागात जमिन नसेल तर ती उपलब्ध करून देण्याची घोषणाही केली. या अनुषंगाने गृहनिर्माण विभागातील अधिकाऱ्यांना कामाला लावत गृहनिर्माण धोरण तयार करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र ते धोरण काही सत्यात उतरले नाही. त्यानंतर मेक इन इंडिया या गुंतवणूक समेटमध्ये एमसीएचआय, क्रेडाई, रहेजा सारख्या बड्या बांधकाम व्यावसायिकांशी परवडणाऱ्या दरातील घरांच्या निर्मितीसाठी सामंज्यस करार करण्यात आले. त्यातून एकही वीट रचली गेली नसल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली.

त्यानंतर नुकत्याच झालेल्या मँग्नेटीक महाराष्ट्रमध्येही जवळपास ३ लाख कोटी रूपयांहून अधिक किंमतीचे सामंज्यस करार याच कंपन्याशी आणि अन्य काही कंपन्याशी करण्यात आले.

परवडणाऱ्या दरातील घरे बांधण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ३७१ कोटी रूपये राज्य सरकारला देण्यात आले.  त्यापैकी राज्य सरकारने  म्हाडाला या घरांच्या निर्मितीसाठी २१० कोटी रूपयांचा निधी दिला. त्यापैकी म्हाडाने ५ कोटी ५६ लाख रूपये मागील दोन वर्षात खर्च केले. उर्वरीत २५६ कोटी रूपयांची रक्कम तशीच पडून आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने दिलेल्या रकमेशिवाय राज्य सरकारकडून एक पै ची रक्कम यासाठी देण्यात आली नाही. तसेच या कालावधीत एकाही घराची निर्मिती झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी काही दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत २०१८-१९ या वर्षात ४.७ लाख घरांच्या बांधकामास मंजूरी देण्यात आली आहे. तर या वर्षात १.५ लाख घरे उभारण्याचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आल्याचेही शेवटी ते म्हणाले.

दोन वर्षानंतर म्हाडाकडून घर बांधणीसाठी निविदा

पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत मुंबई महानगरात साधारणत: ११ लाख घरे बांधण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केल्यानंतर त्यासंदर्भातील पहिली १९ हजार ५०० घरांच्या निर्मितीची निविदा म्हाडाच्या कोकण मंडळाने नुकतीच मागविली.  बदलापूरमध्ये ८००० घरे, खोपोली ६००० घरे, पेण ३५०० घरे, आणि कर्जत येथे २००० घरांची उभारणी करण्यात येणार असल्याची माहिती म्हाडाच्या कोकण मंडळातील अधिकाऱ्याने दिली.