प्लास्टिक बंदीनंतर रासायनिक खतांवर बंदी आणण्याचा विचार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पारितोषिके देण्याची पर्यावरण मंत्री कदम यांची घोषणा

मुंबई : प्रतिनिधी

प्लास्टिक बंदीनंतर शेतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या रासायनिक खतांवर बंदी आणण्याबाबत गांभिर्याने विचार सुरु असल्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी आज सांगितले.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित जागतिक पर्यावरण दिन सोहळ्यातील पर्यावरण विषयक पारितोषिक वितरण कार्यक्रमात श्री. कदम बोलत होते. यावेळी राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, अपर मुख्य सचिव सतीश गवई, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. पी. अन्‌बलगन उपस्थित होते.

संपूर्ण जगाने प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील जनतेलाही प्लास्टिकच्या परिणामांची जाणीव झाली असून नागरिक स्वत:हून प्लास्टिकच्या कॅरी बॅगचा त्याग करुन कापडी पिशव्या वापरु लागले आहेत. नद्या, समुद्र, समुद्र किनारे प्लास्टिकच्या वस्तुने भरले आहेत. त्याचा परिणाम मानवी जीवनाबरोबरच जैवविविधतेवर होत आहे. कार्बन डाय ऑक्साईडचे प्रमाण वाढले आहे. तापमानात वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दुष्काळाला तोंड द्यावे लागत आहे. शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या रासायनिक खतांमुळे अन्न धान्यामध्ये विषारी घटकांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे कुटुंबातील अनेकांना वेगवेगळे जीव घेणे आजार जडले आहेत. म्हणूनच प्लास्टिक बंदीनंतर आता रासायनिक खते वापरण्यावरही बंदी आणण्यासाठी पर्यावरण विभाग विचार करीत आहे. मी प्लास्टिकच्या वस्तू वापरणार नाही. कॅरीबॅग वापरणार नाही. कापडी पिशव्या वापरेन, असा संदेश घराघरात दिला तर शंभर टक्के प्लास्टिक बंदी होईल असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

१०० टक्के बंदी : मनपा, न.प. आणि ग्रा. पं.ना देणार पारितोषिके

 शंभर टक्के प्लास्टिक बंदी करणाऱ्या राज्यातील महानगर पालिकेस २५ लाख, नगर परिषदेस १५ लाख तर सहा महसूल विभागातील प्रत्येकी एका ग्रामपंचायतीस १० लाख रुपयांचे पारितोषिक पर्यावरण दिनी देण्यात येईल, अशी घोषणा यावेळी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी केली.

राज्यमंत्री प्रविण पोटे-पाटील म्हणाले, पर्यावरण विभागाने मिशन प्लास्टिक बंदी हे काम हाती घेऊन ते यशस्वी करुन दाखविले आहे. प्लास्टिकमुळे नदी नाल्यांना येणारा महापूर, प्लास्टिक वस्तुंच्या वापरामुळे होणारे गंभीर आजार,तापमानात झालेली वाढ यामुळे जगभर चिंता वाढू लागली आहे. प्रत्येक व्यक्तीने किमान शंभर लोकांना प्लास्टिक बंदी निर्णयाची माहिती दिल्यास आपले राज्य शंभर टक्के प्लास्टिक मुक्त होईल.

विभागाचे सचिव गवई म्हणाले, प्लास्टिक बंदीची माहिती गावागावात पोहोचली आहे. या मोहिमेला एका चळवळीचे स्वरुप प्राप्त झाले आहे. आपल्या राज्यात मिळणारा प्रतिसाद पहाता तामिळनाडू राज्यानेही आपल्याकडील कायद्याची माहिती घेऊन १ जानेवारी २०१९ पासून तेथेही प्लास्टिक बंदीचा निर्णय जाहीर केला आहे. नागरिकांनी पर्यावरणपूरक वस्तू वापरण्यावर भर द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

 प्रारंभी अन्‌बलगन यांनी प्रास्ताविकातून प्लास्टिकच्या दुष्परिणामाची माहिती देऊन कार्यक्रमाच्या आयोजनाची माहिती सांगितली. या कार्यक्रमात मान्यवरांच्या हस्ते वसुंधरा पुरस्कार, लघू चित्रपट स्पर्धा, फोटोकॉन स्पर्धांच्या विजेत्यांना पारितोषिके देण्यात आली. तसेच लोकराज्य मासिकाच्या पर्यावरण विशेषांकाचे प्रकाशन करण्यात आले.