जवानांच्या नावे राजकारण करणाऱ्या भाजप सरकारला सैनिकांचाच विसर वाटपासाठी महसूल मंत्री पाटील आणि मुख्यमंत्री फडणवीसांना जमिनच मिळेना

मुंबई : गिरिराज सावंत

केंद्र आणि राज्यातील सत्ता मिळविण्यासाठी अतिरेक्यांच्या हल्ल्यात लष्करातील हुतात्मा सैनिकांच्या बलिदानाचा वापर भाजपने केला. परंतु सत्तास्थानी विराजमान झाल्यापासून भाजपच्याच महाराष्ट्रातील भाजप सरकारला या लष्करी सैनिकांचाच विसर पडला असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली असून विविध युध्दात आपल्या कर्तबगारीने देशाच्या विजयात मानाचा तुरा खोवणाऱ्या सैनिकांना उपजिविका आणि निवाऱा देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना राज्यात जमिनच मिळेनाशी झाली.

देशाला शत्रूंपासून वाचविण्यासाठी प्रसंगी आपल्या प्राणाची आहूती देणाऱ्या हुतात्मा सैनिकांच्या कुटुंबियांना आणि माजी सैनिकांना उपजिविकेसाठी किंवा त्यांच्या निवाऱ्याकरीता किमान चार हेक्टर पर्यत मोफत जमिन देण्याचा निर्णय १९७१ साली आणि १९९७ साली राज्य सरकारने घेतला. तसेच यासाठी स्वतंत्र शासकिय निर्णयही जाहीर केला. मात्र २०१३ पासून या निर्णयातंर्गत लष्कर, नौदल आणि वायूसेनेतील सहा सैनिक अधिकाऱ्यांना वारंवार विनंती करूनही अद्याप भाजप सरकारने अद्याप जमिनीचे वाटपच केलेले नसल्याची माहिती महसूल व वन विभागातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.

१९७१ आणि १९९७ सालच्या शासन निर्णयानुसार काही वर्षापूर्वी पुणे येथील कोरेगांव पार्क येथे ११२५ चौरस मीटरचा भूखंड निवासी कारणासाठी मिळावा यासाठी लेफ्टनंट जनरल के.टी.पारनाईक, विंग कंमांडर राजकुमार केसरकर,लेफ्टनंट जनरल रविंद्र थोडगे आणि हुतात्मा ग्रुप कँप्टन एस.विधाते यांच्या कुटुंबियांनी निवासी वापरासाठी राज्य सरकारकडे सामायिक जमिन मिळण्याबाबतचा अर्ज दाखल केला. परंतु त्याबाबत अद्याप कोणताच निर्णय राज्य सरकारने घेतला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

याशिवाय लष्करी दलातील लेफ्टनंट पदावर कार्यरत असलेले हुतात्मा नवंग कपाडीया यांच्या कुटुंबियांनीही २०१६-१७ या वर्षी सदर शासन निर्णयानुसार मुंबई किंवा सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात जमिन मिळविण्यासाठी राज्य सरकारकडे अर्ज केला होता. त्यांच्या निर्णयावरही राज्य सरकारने अद्याप कोणताच निर्णय घेतला नाही. याशिवाय भारत-पाकिस्तान युध्दात महत्वाची भूमिका पार पाडणारे माजी सैनिक हिंदूराव इंगळे यांनी तर जमिन देण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन महिन्यात इंगळे यांना जमिन द्यावी असे आदेश दिलेले असतानाही अद्याप राज्य सरकारने जमिन दिली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

ज्या सैन्य दलातील हुतात्मा झालेल्या सैनिकांच्या हौतात्माचे राजकारण करत सत्तेवर आलेल्या राज्य सरकारकडूनच त्यांची उपेक्षा करण्यात येत आहे. वास्तविक या सैनिकांच्या बाबतीत राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र अद्याप त्याबाबत कोणतीही हालचाल केली जात नसल्याबाबत या अधिकाऱ्याने आश्चर्य व्यक्त केले.

याबाबत राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी सातत्याने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही.