Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
शासन सेवेत सरळसेवा भरती करताना आता पुन्हा समांतर आरक्षण सुरू करण्याचा महत्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, वि.जा.भ.ज., वि.मा.प्र. आणि एसईबीसी समाजघटकांना दिलासा मिळाला. यासाठी सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सातत्याने तगादा लावला. त्यामुळे भरतीमध्ये समांतर आरक्षण पुन्हा सुरू लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.
पूर्वीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे सामाजिक आरक्षण प्रवर्गातील उमेदवार गुणवत्तेच्या आधारे खुला प्रवर्गातील त्यांच्या कोट्या व्यतिरिक्त निवडले जावू शकत होता. मात्र आघाडी शासनाच्या कार्यकाळात १३ ऑगस्ट २०१४ रोजी जारी झालेल्या परिपत्रकामुळे सामाजिक आरक्षणाला लागू असलेले तत्व समांतर आरक्षणाच्या विरोधी ठरले. त्यामुळे मेरिटमध्ये असूनही मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय होत होता. समांतर आरक्षणाच्या १३ ऑगस्ट २०१४ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार मागासवर्गीय उमेदवारांचा खुल्या प्रवर्गातील समांतर आरक्षणाच्या पदांसाठी विचार करता येत नव्हता नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यामुळे २७ ऑगस्ट २०१८ रोजी सामाजिक न्याय विभागाच्या बैठकीत सदरील १३ ऑगस्ट २०१४ चे परिपत्रक रद्द करून तातडीने सुधारित परिपत्रक काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही विनंती करण्यात आली होती. अखेर सामान्य प्रशासन विभागाने काल १९ डिसेंबर २०१८ रोजी शुध्दीपत्रक काढून पुन्हा समांतर आरक्षण लागू केले. या शुध्दीपत्रकामुळे आगामी काळात होणाऱ्या मेगा भरतीमध्ये मागासवर्गीयांना मोठी संधी मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
१३ ऑगस्ट २०१४ च्या समांतर आरक्षण अंमलबजावणी पध्दती विषयीच्या संबंधित परिपत्रकात खूला-महिला, खूला खेळाडू व खुला माजी सैनिक या समांतर आरक्षणाच्या पदांवर फक्त खूल्या प्रवर्गातील उमेदवाराचीच वर्णी लागत होती. यातून सामाजिक आरक्षणाच्या तत्वालाच छेद दिला जात होता. पूर्वीच्या सामाजिक आरक्षणाच्या पध्दतीमध्ये खुल्या आरक्षणासाठी मेरिटमधील मागासवर्गीय उमेदवारही निवडले जावू शकत होते, शिवाय त्यांच्या हक्काच्या सामाजिक आरक्षणातूनही त्यांना उमेदवारी मिळत होती. मात्र १३ ऑगस्ट २०१४ च्या परिपत्रकाने ही रितच मोडीत काढली. त्यामुळे मागासवर्गीयांवर हा अन्याय होत असल्याची भावना होती. या पार्श्वभूमीवर सदर परिपत्रक बदलण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आणि तसे निर्देश सामान्य प्रशान विभागाला दिले. त्यांनीही शुध्दीपत्रक काढून मागासवर्गीय उमेदवारांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता या शुध्दीपत्रकामुळे आवश्यकता असल्याचे बडोले यांनी स्पष्ट केले. मागास प्रवर्गातील महिलांना आता त्यांचा प्रवर्ग, त्यांच्या प्रवर्गातील महिलांचे समांतर आरक्षण, खुला प्रवर्ग व खुल्या प्रवर्गातील महिलांचे समांतर आरक्षण अशा चार आरक्षणांचा लाभ मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
