Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
येत्या पंधरा दिवसात मराठा क्रांती मोर्चाच्या आरक्षणाच्या मागणीसह अन्य मागण्यांबाबत राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी जर केली नाही, तर आतापर्यंत सरकारने समाजाचे मूक मोर्चे पहिले आहेत. पण समाजाचा उद्रेक झाल्यास त्याला सरकार जबाबदार राहील असा इशारा मराठा कृती मोर्चाने दिला आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची आज मराठा क्रांती कार्यकर्त्यांसोबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सरकारच्या विरोधात नाराजी व्यक्त करत कार्यकर्त्यांनी सरकारला इशारा दिला.
मराठा क्रांती मोर्चाने सरकारला २० मागण्यांचे निवेदन दिले होते. यापैकी अनेक मागण्या मान्य केल्याचे सरकारने केवळ आश्वासन दिले. त्या मागण्यांसंदर्भात कोणताही प्रशासकीय निर्णय घेतला नसल्याचा आरोप वीरेंद्र पवार यांनी केला.
सरकारने अद्याप मराठा समाजाच्या मुलांसाठी वसतिगृह निर्माण करण्याबबाबतचा शासकीय निर्णय घेतला नाही. दिवंगत अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या अंतर्गत मराठा तरुणांना उद्योगासाठी कर्ज देण्याची घोषणा सरकारने केली होती. मात्र त्याबाबतचे आदेशच सरकाकडून गेले नसल्याने कर्ज मिळण्यास ही अडचण होत आहे. आतापर्यंत १० ते १२ हजार जणांनी कर्जासाठी अर्ज केले आहेत. पण राज्य बँक अथवा रिझर्व्ह बँकेने कर्ज देण्याबाबत कोणतीही कारवाई न केल्याने केवळ २०० जणांचा कर्जासाठी विचार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर सरकारने प्रशासकीय स्तरावर कोणत्याही हालचाली न केल्याने समाजाच्या विद्यार्थ्यांना यावर्षी शैक्षणिक लाभ मिळणार नसल्याचे सांगत सरकारने समाजाला केवळ पोकळ आश्वासने दिल्याची भावना कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे येत्या पंधरा दिवसात सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत निवेदन सादर करावे अन्यथा समाजाचा उद्रेक झाल्यास त्याला सरकार जबाबदार राहील असा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे. याबैठकीला मराठा क्रांती मोर्चाचे विनोद पाटील ,राजेंद्र कोंढरे , विनोद साबळॆ ,अंकुश कदम, विजय काकडे आणि संजीव भोर पाटील हे प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते.
