Marathi e-Batmya
मुंबई :प्रतिनिधी
दिव्यांगत्वावर सुरूवातीच्या काळातच प्रतिबंध करता यावा यासाठी आवश्यक शस्त्रक्रिया अथवा प्रत्यारोपण करता यावे यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधिल दिव्यांगांच्या ५ टक्के राखीव निधीतून राज्याकडून आर्थिक मदत देण्याची तरतूद या धोरणात करण्यात आली असून हिमोफिलिया आणि थालसिमिया या आजारांवरील उपचाराकरीता प्रत्येक जिल्ह्यात सामान्य रूग्णालयामध्ये एक स्वतंत्र कक्ष निर्माण करणार असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.
दिव्यांग व्यक्तींसाठीचे महाराष्ट्र राज्य धोरण २०१८ ला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली असून या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून दिव्यांग बांधवांचा सर्वागिण विकास करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. सदरील दिव्यांग धोरणात समुचित सर्व दिव्यांग व्यक्तीकरीता खात्रीने अपंगत्वाचे शीघ्र निदान, दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता सर्व समावेशित शिक्षण, कौशल्य विकास, स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या योग्य संधी, दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे व दिव्यांग व्यक्तींची न्यायिक क्षमता वृध्दिंगत करण्याची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
या दिव्यांग धोरणात दिव्यांगासाठी शैक्षणिक क्षेत्रात विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. दिव्यांगांच्या गरजा आणि त्यांच्या मागणीनुसार त्यांना शिक्षण देण्याासठी विशेष शिक्षकांची नेमणूक करण्यात येईल. अंध, कर्णबधिर आणि मेंदूच्या विकासासंबंधीत दिव्यांगांच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणाऱ्या विशेष शाळांनी अशा विद्यार्थ्यांना सामान्य शाळेत पाठवण्यासाठी शाळापूर्व प्रशिक्षण द्यावे यासाठी प्रोत्साहन देण्यात यावे असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
कमी कार्यात्मक स्तर असलेल्या मुलांना राज्य सक्तीच्या शिक्षणाच्या कार्यद्यांतर्गत विशेष शाळेतच पुढे शिक्षण पूर्ण करता येईल. विशेष शाळेत कार्यात्मक साक्षरता कौशल्ये, व्यवसायपूर्व कौशल्ये यांचा विकास करण्यात येईल. तसेच त्यांना राजीव गांधी मुक्त शाळेमार्फत १० वी पर्यंत शालेय शिक्षण पूर्ण करता येईल. तसेच विना अनुदानित अथवा सीएसआर अंतर्गत निधीद्वारे संचातिल विशेष शाळांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. याशिवाय राज्याच्या प्रत्येक विभागात प्रमुख दिव्यांगत्वाचे प्रतिनिधित्व करणारी एक आदर्श शाळा/कार्यशाळा स्थापन करण्यात येईल असेही ते पुढे म्हणाले.
दिव्यांगांना उच्च शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीही या धोरणात विशेष तरतूद केली आहे. विविध शिक्षण प्रवाहातील पदव्युत्तर पाठ्यक्रमासोबतच विकास कार्य आयोजन करणारे स्वतंत्र दिव्यांगत्व अध्ययन केंद्र प्रत्येक विभागात स्थापन करण्यात येईल. तसेच अतिउच्च शिक्षण एम.फिल, पी. एच.डीच्या शिक्षणासाठी दिव्यांगांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. तसेच त्यांना वसतिगृहात ५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दिव्यांगाना शासकिय आयटीआयमध्ये प्रशिक्षण घेता येईल, यासाठी त्यांना ये-जा करण्यासाठी वाहतुक व्यवस्था करण्यात येईल. याशिवाय केंद्र शासनाच्या निकषाप्रमाणे सर्व सवलती देण्यात येतील. दिव्यांगांच्या रोजगारावरही या धोरणात विशेष भर देण्यात आला असून औद्योगिक क्षेत्रात निर्माण झालेल्या रिक्त जागा किंवा सवलतीच्या शासकिय जमिनीवर उभारलेल्या संस्था वा इतर सुविधा शासनाने उपलब्ध करून दिल्या आहेत अशा सर्व ठिकाणी निर्माण झालेल्या सर्व रिक्त जागा भरताना दिव्यांग व्यक्तींना आरक्षणाचा लाक्ष देण्यात येणार आहे असे ते म्हणाले.
पुढे ते म्हणाले की, दिव्यांगाना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देऊन त्यांना शासकिय कर्ज सुविधा व व्याजाच्या परतफेडीमध्ये अनुदान सुविधा देण्यात येईल. राज्य आणि स्थानिक संस्था दिव्यांग व्यक्ती उद्योजक यांना निवासी कार्यशाळा वा कारखाने उभारण्यासाठी प्राधान्याने व सवलतीच्या दरात उपलब्ध असेल तेथे जमिन उपलब्ध करून देण्यात येईल. एमआयडीसी अथवा उद्योग समुहासाठी राखीव असलेल्या क्षेत्रातही दिव्यांगांना जमिन उपलब्ध करून देण्यात येईल.
दिव्यांगाना स्वयंरोजगार, योग्य निवृत्तीवेतन आणि अधिक मदतीची गरज असणाऱ्या दिव्यांगांना बेरोजगार भत्ता तसेच शासकिय सामुहिक निवास योजनेमध्ये निवास करणाऱ्या बौध्दिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींसाठी , त्यांच्या सामुहिक निवास योजनेसाठी अर्थसंकल्पात राखीव असलेल्या निधीव्यतिरिक्त आर्थिक मदत करण्यात येईल. तसेच अशा संस्थांना शासकिय जमिन उपलब्ध करून देण्याची तरतूदही या धोरणात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुढे बडोले म्हणाले की, पालकांच्या निधनानंतर एकटे असलेल्या दिव्यांग व्यक्तींना सामुहिक निवास वा गट निवास सुविधा पुरवण्याचा अनुभव असलेल्या संस्थांना मदत करण्याची तसेच दिव्यांग मुलांना त्यांच्या संमतीशिवाय घराबाहेर टाकू नये तसेच वारसा हक्काने त्यांना मिळालेल्या संपत्तीच्या सुरक्षितता जपण्याची तरतूदही या धोरणात आहे.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय न्यासाद्वारे मोफत आरोग्य विमा योजना मिळत नसल्यास त्यांना राज्य आरोग्य विमा योजनेस त्यांच्या त्यांच्या वार्षिक हप्त्याचे प्रिमियम स्वतंत्रपणे भरण्यात येईल. उच्च आधाराची गरज असणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींच्या पालकांच्या आर्थिक स्थितीनुसार वाजवी निर्वाहभत्ता. तर प्रभावित दिव्यांग व्यक्तींना प्रत्यक्ष निवृत्ती वेतन या धोरणानुसार देण्यात येईल. समुचित शासन योजना, उपयोजना व कार्यक्रमांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींना द्यावयाच्या सहाय्याचे प्रमाण इतर लाभार्थ्यांना द्यावयाच्या सहाय्याच्या प्रमाणापेक्षा २५ टक्के इतके प्रमाण ज्यादाचे अशी रचना या धोरणात केलेली आहे, असेही बडोले यांनी स्पष्ट केले.
कृषी जमिन व घर बांधणी, उद्योग उभारणी, उत्पादन केंद्र, मनोरंजन केंद्र यासाठी सवलतीच्या दरात जागा देण्याच्या योजनेत ५ टक्के लाभार्थी दिव्यांगांचे असतील. तसेच घर, व तत्सम योजनांमध्ये ५ टक्के आरक्षण दिव्यांग व्यक्तींसाठी असल्याचे सांगून बडोले पुढे म्हणाले की, दिव्यांग महिलांशी लग्नासाठी स्वतंत्रपणे व संपूर्ण सहमतीने तयार होणाऱ्या व्यक्तीस ५० हजार रूपयांची आर्थिक मदत देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
