महाराष्ट्र बंद नंतर दलित समाजाकडून राजकिय अस्तित्वासाठी प्रयत्न नवे नेतृत्व पुढे करण्याच्या हालचालींना वेग

मुंबई : प्रतिनिधी

मागील काही वर्षापासून दलित नेत्यांच्या गटाला मुठमाती देवून एका समर्थ राजकिय पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्रातील दलित सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांकडून प्रयत्न करण्यात येत होते. मात्र तुकड्यामध्ये विभागलेल्या राजकिय पक्षाच्या गटांच्या नेत्यांना त्यामध्ये फारसे स्वारस्य वाटले नाही. त्यामुळे ऐक्याची दिलेली हाक हवेतच विरली. मात्र कोरेंगाव भिमा येथील घडलेल्या घटनेनंतर राजकिय अस्तित्वाची गरज वाटू लागल्याने आगामी निवडणूकीत दलितांचे राजकिय अस्तित्व दाखवून द्यायचे असा चंग काही कार्यकर्त्यांनी बांधला असून त्यासाठी राजकिय बांधणीचे प्रयत्न सुरु केले आहे.

महाराष्ट्रात दलित समाजाने यापूर्वी बहुजन समाज पार्टी आणि रिपाईचे सर्व गट आदींच्या माध्यमातून स्वत:चा राजकिय आवाज शोधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यात त्यांना यश मिळाले नाही. तसेच या सर्वच परंपरागत पक्षांच्या नेत्यांकडून ऐनवेळी सोयीची भूमिका घेतली गेल्याने दलित विशेषत: फुले-शाहू-आंबेडकरी विचाराचे लोकप्रतिनिधी निवडूण देता आले नाहीत. त्यातच कोरेगांव भिमा येथे कारण नसताना काही विशिष्ट समाजाच्या समाजकंटकांनी अभिवादन करण्यासाठी गेलेल्या दलितांवर दगडफेक करत गालबोट लावले. त्यावेळी प्रस्थापित पक्षातील बड्या नेत्याने याप्रकरणाबाबत एक चकार शब्द काढला नसल्याची भावना राजकिय एकोप्यासाठी झटत असलेल्या कार्यकर्त्यांने नाव न छापण्याच्या अटीवर व्यक्त केली.

भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी या सर्वच पक्षांकडून निवडणूकीच्या कालावधीत दलित समाजाला आमिषे दाखवून त्यांच्या मताचा वापर सत्ता मिळविण्यासाठी केला जातो. परंतु त्यानंतर सर्व चित्र जैसे थेच राहते. राज्यातील दलितांवरील अत्याचाराच्या घटना घडतच असून सामाजिक स्थानाबरोबरच राजकिय जागा हिसकावून घेण्याचे प्रयत्न पध्दतशीरपणे सुरु असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

त्यामुळे यावेळी राज्यातील अनुसूचित जातीच्या १०.२ टक्के समाजाला तर अनुसूचित जमातीच्या ८.९ टक्के समाजाला एकत्रित करण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून या कामासाठी जवळपास दोन हजार कार्यकर्त्ये पूर्णवेळ काम करत आहेत. सध्या हे सर्व कार्यकर्त्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातील घटकांपर्यंत पोहचण्याचे आणि एकत्रित आणण्याचे काम करत असून प्रस्थापित रिपाईच्या नेतृत्वामागे जाण्यापेक्षा स्वतंत्र नेतृत्व उभे करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगत राजकिय रणनीती अधिक उघड करण्यास या कार्यकर्त्याच्या गटाने नकार दिला.