राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ग्रामपंचायती आणि शेतकऱ्यांसाठी घेतले हे निर्णय

कालपासून मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षण प्रश्नावरून मराठा आणि ओबीसी नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या जात होत्या. त्या फैरी सलग दुसऱ्या दिवशीही सुरु होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर आज तातडीने राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोलवली होती. या बैठकीत मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाबाबत काय चर्चा झाली याची माहिती पुढे येऊ शकली नाही. मात्र शेतकऱ्यासाठी काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. घेण्यात आलेले निर्णय खालीलप्रमाणे…..

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील अग्रीम रकमेचे वाटप सुरु
आतापर्यंत ९६५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वाटप
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील विम्याच्या अग्रीम रक्कमचे वाटप वेगाने सुरु असून आतापर्यंत ४७ लाख ६३ हजार नुकसान भरपाई अर्जांना मंजुरी मिळाली असून १ हजार ९५४ कोटी रुपये वाटप होणार आहेत. यापैकी ९६५ कोटी रक्कम वाटण्यात आली असून उर्वरित रक्कम वाटण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे अशी माहिती आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत कृषी विभागाच्या सादरीकरणात देण्यात आली.

खरीप हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे नुकसानीसंदर्भात एकंदरीत २४ जिल्ह्यांसाठी अधिसूचना काढण्यात आली होती. आता १२ जिल्ह्यांमध्ये या अधिसूचनेवर विमा कंपन्यांचे कोणतेही आक्षेप नसून ९ जिल्ह्यांमध्ये अंशत: आक्षेप आहेत. राज्य स्तरावर सध्या बीड, बुलढाणा, वाशिम, नंदूरबार, धुळे, नाशिक, अहमदनगर, पुणे, अमरावती अशा ९ जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांच्या आक्षेपावर अपील सुनावणी सुरु असून पुणे आणि अमरावती वगळता इतर ठिकाणची सुनावणी संपली आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत १ कोटी ७० लाख ६७ हजार अर्जदारांनी नोंदणी केली असून केवळ १ रुपयात राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना पीक विमा दिला आहे. यासाठी एकूण ८ हजार १६ कोटी रुपये विमा हप्ता द्यावा लागणार असून ३ हजार ५० कोटी १९ लाख रुपये असा पहिला हप्ता देण्यात आला आहे.

पर्जन्यमान आणि पीक पेरणी :

राज्यात ३१ ऑक्टोबर अखेरपर्यंत सरासरीच्या ८६ टक्के पाऊस (९२८.८ मि.मी.) झाला आहे. रब्बीसाठी ५८ लाख ७६ हजार हेक्टर पेरणीचे नियोजन असून आत्तापर्यंत २८ टक्के पेरणी झाली आहे. सध्या जमिनीतील ओलावा कमी झाल्याने पेरणी मंदावली आहे. गतवर्षी याच सुमारास १३ लाख ५० हेक्टर पेरणी झाली होती. या वर्षी १५ लाख ११ हेक्टर पेरणी झाली आहे. रब्बी हंगामात ज्वारी हे महत्त्वाचे पीक असून १७ लाख ५३ हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. सध्या सरासरीच्या ४५ टक्के ज्वारीची पेरणी झाली आहे.

हरभऱ्याचे क्षेत्र २१.५२ लाख हेक्टर असून यावर्षी ५.६४ लाख हेक्टर म्हणजेच सरासरीच्या २६ टक्के पेरणी झाली आहे.

—–०—–
मंगरूळपीर येथील सत्तर सावंगा बॅरेजला मान्यता
१३४५ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार
वाशिम जिल्ह्यातील मंगरूळपीर तालुक्यातील सत्तर सावंगा बॅरेजच्या १७३ कोटी ९ लाख रुपये खर्चास प्रशासकीय खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे वाशिम जिल्ह्यातील सत्तर सावंगा, धामणी, खडी, पिंपळशेंडा, एकांबा आणि आमगव्हाण या ६ गावातील १३४५ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे.

हे बॅरेज विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातील गोदावरी खोऱ्यातील पैनगंगा उपखोऱ्यात धामणी गावाजवळ अडाण नदीवर बांधण्यात येणार असून या भागातील पाटबंधारे अनुशेष दूर होण्यास मदत होणार आहे. या ठिकाणी कालवे काढण्यात येणार नसून लाभधारक स्वत:च्या खर्चाने पाण्याचा उपसा करणार आहेत.

……………
ग्रामपंचायत इमारतीच्या कामांसाठी निधी वाढविला
बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्राम पंचायत योजनेलाही मुदतवाढ
राज्यातल्या ग्रामपंचायत इमारतीच्या कामांसाठी निधी वाढविण्याचा तसेच बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्राम पंचायत योजनेलाही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आता ही योजना २०२७-२८ या वर्षापर्यंत राबविण्यात येईल.

स्वतंत्र इमारत नसलेल्या २००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीना १५ लाख ऐवजी २० लाख रुपये व २००० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना १८ लाख ऐवजी २५ लाख वाढीव अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच, यापुर्वी ग्रामपंचायत स्वनिधीची असलेली अट देखील रद्द करण्यात आली आहे.

ग्रामपंचायत बांधकामासाठी यापेक्षा अधिक निधीची आवश्यकता अतिरिक्त निधी केंद्र व राज्य शासनाच्या इतर योजना, वित्त आयोग निधी, जिल्हा ग्राम विकास निधी, स्थानिक विकास निधी (खासदार,आमदार निधी) इ. बाबींमधून देण्यात येईल. राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय नाही, अशा ४२५२ ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय बांधण्यासाठी मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेस २०१८- १९ ते २०२१-२२ या ४ वर्षांसाठी मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार १७४८ ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय बांधण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. या ग्रामपंचायत इमारतींचे बांधकाम सुरु असून, याकरीता आतापर्यंत ३८१.५० लाख रुपये इतका निधी खर्च करण्यात आला आहे.