निवडणूक आयोगाचा सर्वोच्च न्यायालयात दावा, ती माहिती खोटी

नुकतेच केरळमधील लोकसभा निवडणूकीच्या अनुशंगाने ईव्हीएम मशिन्सचा मॉक पोल घेण्यात आला. त्यात निवडणूक आयोगाच्या ईव्हिएम मशिन्समध्ये मॉक पोल घेण्यात आला, त्यावेळी भाजपाला एक मत जास्तीचे पडल्याचे वृत्त बाहेर आले. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठविण्यात आली. त्या याचिकेवर उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, भारताच्या निवडणूक आयोगाने (ECI) केरळमध्ये झालेल्या मॉक पोलमध्ये चार इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) चुकून भाजपाच्या बाजूने मते नोंदवली गेली हे स्पष्टपणे खोटे असल्याचा दावा केला.

याप्रकरणी वकील प्रशांत भूषण यांनी याचिकाकर्ता असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या वतीने न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर झाली. त्यावेळी प्रशांत भूषण यांनी केरळमधील कासारगोड जिल्ह्यात १७ एप्रिल रोजी झालेल्या मॉक पोलमध्ये चार ईव्हीएममध्ये बिघाड झाल्याचे सांगत त्याविषयीच्या अहवालाकडेही लक्ष्य वेधले. श्री भूषण म्हणाले.

खंडपीठाने निवडणूक आयोगातर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांना “तपासणी” करण्यास सांगत दुपारी पुन्हा न्यायालयात पुढील सुनावणी सुरु होईल असे सांगितले. त्यानंतर दुपारी २ वाजता न्यायालयाने पुढील कारवाई सुरु केल्यानंतर निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी नितेश कुमार व्यास यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की “त्या बातम्या खोट्या आहेत”. “आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आरोप पडताळले असून ते खोटे असल्याचे दिसून येते. आम्ही सविस्तर अहवाल न्यायालयात सादर करू,” असेही न्यायालयात उत्तर दिले.

ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन, अन्य याचिकाकर्ते अरुण कुमार अग्रवाल यांच्या बाजूने हजर झाले, म्हणाले की त्यांनी केवळ प्रसारमाध्यमातील वृत्तांच्या आधारे न्यायालयाला सावध केले होते. त्यांचा हेतू विरोधी नव्हता. १८ एप्रिललाच औपचारिक तक्रारी केल्या जातील, असे ऐकण्यात आल्याचेही सांगितले.

न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की याचिकाकर्ते केवळ मीडिया रिपोर्ट्सवर गेले आहेत आणि त्यांनी वैयक्तिकरित्या या समस्येची पडताळणी केलेली नाही असे मतही यावेळी व्यक्त केले.

प्रशांत भूषण यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतील मुद्यानुसार VVPAT स्लिपसह EVM मतांचे १००% क्रॉस-व्हेरिफिकेशन मागणाऱ्या याचिकांवर खंडपीठ सुनावणी घेत आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्ससह याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला विनंती केली आहे की, मतदारांना व्हीव्हीपीएटी स्लिप्समध्ये प्रत्यक्ष प्रवेश करण्याची परवानगी द्यावी जेणेकरून त्यांनी या स्लिप सीलबंद मतपेटीत टाकण्यापूर्वी त्यांनी दिलेल्या मतांची पुष्टी होईल. त्यांनी दिलेल्या मतांच्या अचूकतेबद्दल खात्री बाळगण्याचा मतदारांना मूलभूत अधिकार आहे, असे मतही यावेळी मांडले.

याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना प्रशांत भूषण यांनी यासंदर्भात भीती व्यक्त करत ईव्हीएममध्ये बिघाड होऊ शकतो किंवा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेअर अपलोड केले जाऊ शकते, शक्यतो सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने मतांची नोंदणी करण्यास अनुकूल असेल्याचेही यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.