Breaking News

सुप्रिया सुळे यांचा सवाल, हा आनंदाचा शिधा आहे की, गोरगरीब जनतेची क्रुर थट्टा…

देशासह महाराष्ट्रातील ऐन सणासुदीच्या काळात जीवनाश्वक वस्तुंच्या दरात होणारी वाढ या पार्श्वभूमीवर आणि भाजपाप्रणित एकनाथ शिंदे यांचे सरकार किती जनसामान्यांच्या प्रती सहानुभूतीदारक आहे हे दाखविण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्यावर्षी दिवाळी- दसऱा सणासुदीच्या अनुषंगाने राज्यातील गोरगरीब जनतेसाठी १०० रूपयात सणासाठी लागणाऱ्या वस्तू देण्याची घोषणा केली. ती योजना पुढील सणासुदीच्या काळातही सुरु ठेवली. मात्र या आनंदाचा शिधा योजनेतील धान्य स्वरूपातील वस्तू या निष्कृष्ट निघत असल्याने शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्विट करत राज्य सरकारवर टीका केली.

सुप्रिया सुळे ट्विट करत म्हणाल्या की, गोरगरीब जनतेला वाटण्यात आलेला आनंदाचा शिधा हा खाण्यास अयोग्य असल्याचे निदर्शनास आले आहे. डाळीमध्ये किडे आणि रव्यामध्ये जाळ्या आणि निकृष्ट दर्जाचे पामतेल असल्याचा आरोप केला.

तसेच सुप्रिया सुळे या ट्विट करताना म्हणाले की, हि गोरगरीब जनतेची शासनाने केलेली क्रुर थट्टा असून गोरगरीबांच्या दिवाळीची अशी थट्टा करणाऱ्या राज्य सरकारचा तीव्र निषेध केला.

वास्तविक पाहता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या योजनेची घोषणा शासन निर्णय न काढता आणि त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या ठेकेदाराच्या-वाहतुकदाराच्या निविदा न काढताच परस्पर काम दिले. तसेच त्यासाठी लागणारा खर्चही जाहिर केला. या निर्णयाच्या घोषणेवरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीकेची झोड उठली.

त्यानंतर आनंदाचा शिधा या वस्तू वाटपासाठी वारण्यात आलेल्या पिशव्या आणि त्याच्यावरील फोटोवरूनही टीका मोठ्या प्रमाणावर झाली.

योजनेच्या पहिल्याच खेपेला आनंदाचा शिधा वाटप सणासुदीच्या दिवशी किंवा आधी होण्याऐवजी राज्यातील अनेक ठिकाणी ठेकेदाराकडून वेळेत वस्तू पोहोचविण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे राज्यातील जवळपास अर्ध्याहून अधिक सर्वसामान्य जनतेला सणसुद झाल्यानंतर आनंदाचा शिधा उपलब्ध झाल्येचही वृत्त पुढे आले. यावर्षीच्या दिवाळीतही आनंदाचा शिधा देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहिर केली. मात्र त्यात निकृष्ट दर्जाच्या वस्तू दिल्याचे उघडकीस आले.

निबंध स्पर्धेला १५ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ

Check Also

अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी शासन हमी वाढविली

मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी शासन हमी वाढवून ५०० कोटी इतकी करण्याच्या प्रस्तावास आज …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *