आधी घोषणा, नंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा आणि आता अभ्यासासाठी उपसमिती सोलापूर विद्यापीठ नामांतर प्रश्नी राज्य सरकारची अजब तऱ्हा

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील धनगर समाजाला आरक्षण देण्याच्या प्रश्नावरून वाढलेला रोष कमी करण्यासाठी सोलापूर येथील विद्यापीठाला पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांचे नाव देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यानंतर याबाबत राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही यावर चर्चा करण्यात आली. मात्र स्थानिक भागातील नागरीकांचा विरोध पाहून राज्य सरकारने अर्थात मुख्यमंत्र्यांच्याच घोषणेवर अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिस्तरीय उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेत सरकारच्या कार्यशैलीचा एक अजब नमुना जनतेसमोर ठेवला आहे.

मागील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकीच्या काळात राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत घेवू अशी घोषणा भाजपने केली. मात्र राज्यातील सत्तेत विराजमान होवून साडेतीन वर्षे झाली. तरी त्याबाबत अद्याप निर्णय राज्य सरकारने घेतला नाही. त्यामुळे याप्रश्नावर धनगर समाजात रोष वाढीस लागला. तसेच त्याचे पडसादही विविध पातळीवर उमटण्यास सुरुवात झाली. गेल्यावर्षी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या जयंतीदिनी आयोजित एका कार्यक्रमात द्सतुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोलापूर विद्यापीठाला अहिल्याबाईंचे नाव देण्याची घोषणा केली. तसेच याबाबत लवकरच निर्णय जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले.

त्यास जवळपास सहा महिन्याहून अधिक काळ झाला तरी त्यावर कोणतीच हालचाल झाली नाही. दरम्यान २१ डिसेंबर २०१७ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्यानंतरही दोन महिने शांतच गेले. त्यातच सोलापूर विद्यापीठाला होळकरांच्या नावाऐवजी सोलापूरचे ग्रामदैवत सिध्देवराचे नाव देण्याची मागणी स्थानिक भागातील लिंगायत समाजाची आहे. त्यामुळे याप्रश्नावरून राजकारण चांगलेच तापलेले आहे.  या दोन्ही समाजातील मान्यवर व्यक्तींना एकत्रित बसवून तोडगा काढण्याऐवजी राज्य सरकारने पुण्यश्लोक होळकरांचे नाव विद्यापीठाला देण्याप्रश्नी अधिक विचारविनिमय करण्यासाठी मंत्रिस्तरीय उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेत त्याविषयीचा शासन निर्णयही शनिवारी काढला.

या समितीमध्ये शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट, जलसंधारण मंत्री राम शिंदे, पशु संवर्धन व दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांचा समावेश आहे.

त्यामुळे सोलापूर विद्यापीठाच्या नामांतर प्रश्नी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाच निर्णय घेता येत नसल्याचे दिसून येत असल्याचे चित्र धनगर समाजात निर्माण झाले आहे.